मुंबई-वृत्तसेवा | राज्याच्या राजकारणात सतत आमनेसामने उभे राहणारे सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गट यांच्यात एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर अनपेक्षित साम्य दिसून आले आहे. राज्य सरकारने मांडलेल्या धर्मांतर विरोधी विधेयकाच्या मूळ उद्देशाला ठाकरे गटाने पाठिंबा दर्शविल्याने महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६’ सादर केले. या प्रस्तावित कायद्याचा उद्देश कोणत्याही धर्माला लक्ष्य करणे नसून सक्ती, फसवणूक किंवा प्रलोभन देऊन होणारे धर्मांतर रोखणे हा असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. विशेषतः विवाहाच्या नावाखाली होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकरणांवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.
१३ मार्च रोजी सादर करण्यात आलेल्या या विधेयकानुसार, विवाहाच्या माध्यमातून बेकायदेशीर धर्मांतर घडवून आणल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधितांना सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाकडून विवाह रद्द करण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. पीडित व्यक्ती किंवा त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांना तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार देण्यात आला असून काही परिस्थितींमध्ये पोलीस स्वतःहूनही कारवाई करू शकतात.
या विधेयकावर चर्चा करताना शिवसेना (यूबीटी)चे आमदार भास्कर जाधव यांनी सरकारच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवला. धार्मिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे आणि बेकायदेशीर धर्मांतर रोखणे हा या कायद्याचा उद्देश योग्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी करताना कोणत्याही विशिष्ट धर्माला लक्ष्य केले जाणार नाही, याची सरकारने खबरदारी घ्यावी, अशी स्पष्ट सूचना त्यांनी केली.
जाधव यांनी विधेयकातील एका तरतुदीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. प्रस्तावित कायद्यानुसार आरोपीवर स्वतःची निर्दोषता सिद्ध करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. न्यायव्यवस्थेच्या मूलभूत तत्वानुसार पुरावे सादर करण्याची जबाबदारी फिर्यादी पक्षावर असावी, आरोपीवर नसावी, असे मत त्यांनी मांडले.
दरम्यान, शिवसेना (यूबीटी) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही या विधेयकावर भूमिका स्पष्ट करताना सरकारवर राजकीय टीका केली. एखाद्या व्यक्तीला धमकी किंवा प्रलोभन देऊन धर्मांतर करण्यास भाग पाडले जात असेल, तर त्यावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. मात्र त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर राजकीय टोला लगावत ‘राजकीय धर्मांतर’ घडवण्यासाठी ईडी आणि सीबीआयसारख्या केंद्रीय यंत्रणांचा वापर केला जात असल्याचा आरोप केला. अशा प्रकारच्या दबावातून पक्ष बदल घडवून आणण्याविरोधातही सरकारने कायदा आणावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
या विधेयकावरून महाविकास आघाडीमध्ये मात्र मतभेद स्पष्टपणे समोर आले आहेत. शिवसेना (यूबीटी)ने विधेयकाच्या उद्देशाला पाठिंबा दिला असला तरी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि इतर विरोधी पक्षांनी याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या विधेयकावर सविस्तर चर्चा व्हावी म्हणून ते संयुक्त निवड समितीकडे पाठवण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे.
काँग्रेसचे आमदार नितीन राऊत आणि अस्लम शेख यांनी या कायद्यामुळे नागरिक कायदा हातात घेण्याची शक्यता वाढू शकते, अशी भीती व्यक्त केली. दोन प्रौढ व्यक्तींनी स्वेच्छेने विवाह केल्यास तिसऱ्या व्यक्तीला तक्रार करण्याचा अधिकार देणे हे वैयक्तिक गोपनीयतेच्या अधिकारावर गदा आणणारे ठरू शकते, असा दावा त्यांनी केला. समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आसिम आझमी आणि रईस शेख यांनीही या विधेयकावर तीव्र आक्षेप घेत संविधानातील कलम १४, १५ आणि २१ चे उल्लंघन होत असल्याचे मत मांडले.
