जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । जातीय जनगणना, ओबीसींचे हक्क आणि शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवरून ‘भारत मुक्ती मोर्चा’ आणि ‘राष्ट्रीय मागासवर्गीय मोर्चा’ने केंद्र सरकारविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आपल्या विविध मागण्यांसाठी संघटनेने चार टप्प्यांत देशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन जाहीर केले असून, यात आज शुक्रवारी १३ मार्च रोजी दुपारी १२ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, केंद्र सरकारने कॅबिनेटमध्ये ओबीसींच्या जातीय जनगणनेचा निर्णय घेऊनही प्रत्यक्ष नोटिफिकेशनमध्ये ओबीसी जातींचा रकाना दिलेला नाही. ही ओबीसी समाजाची फसवणूक असून, आगामी जनगणनेत ओबीसी आणि जातीनिहाय कॉलम समाविष्ट करावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय, अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींच्या हितासाठी कडक ‘UGC इक्विटी रेग्युलेशन’ लागू करण्याची मागणीही जोर धरत आहे. तसेच, २०११ पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षेतून कायमस्वरूपी सवलत द्यावी, असा आग्रहही धरण्यात आला आहे.
आंदोलनाची रूपरेषा:
हे आंदोलन अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने चार टप्प्यांत पार पडणार आहे: पहिला टप्पा: ६ मार्च २०२६ रोजी ७२५ जिल्ह्यांत प्रशासनाला निवेदन सादर करण्यात आले. दुसरा टप्पा: १३ मार्च २०२६ रोजी ७२५ जिल्हा मुख्यालयांवर धरणे प्रदर्शन केले जात आहे. तिसरा टप्पा: २३ मार्च २०२६ रोजी सर्व जिल्हा मुख्यालयांवर भव्य रॅली काढली जाईल. चौथा टप्पा: जर सरकारने मागण्यांची दखल घेतली नाही, तर २३ एप्रिल २०२६ रोजी संपूर्ण ‘भारत बंद’ पुकारण्यात येणार आहे.
संघटनेने स्पष्ट केले आहे की, हे आंदोलन शांततापूर्ण आणि संवैधानिक मार्गाने केले जात आहे. मात्र, सरकारने वेळीच सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आंदोलनाची तीव्रता वाढवली जाईल असा इशारा निवेदनाच्या माध्यमातून देण्यात आला आहे.
