नवी दिल्ली-वृत्तसेवा | देशातील वाढत्या रस्ते अपघातांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार ग्रेड (गुण) आधारित ड्रायव्हिंग लायसन्स प्रणाली सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. या नव्या प्रणालीअंतर्गत वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यास चालकांच्या लायसन्सवर गुण कमी केले जातील आणि ठरावीक मर्यादा ओलांडल्यास लायसन्स निलंबित किंवा कायमस्वरूपी रद्द करण्याची तरतूद केली जाणार आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ही माहिती देताना सांगितले की, दरवर्षी देशात सुमारे 1.8 लाख लोकांचा रस्ते अपघातात मृत्यू होतो. गाडी चालवताना मोबाईल फोनचा वापर, अति वेगाने वाहन चालवणे, चुकीच्या दिशेने वाहन चालवणे आणि मद्यपान करून वाहन चालवणे ही अपघातांची प्रमुख कारणे आहेत. लोकांचा जीव अतिशय मौल्यवान असून रस्ते सुरक्षेसाठी सरकारकडून विविध उपाययोजना राबवण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भारतात दरवर्षी सुमारे 5 लाख रस्ते अपघात होतात आणि त्यामध्ये 1.8 लाख लोकांना आपला जीव गमवावा लागतो. यापैकी तब्बल 72 टक्के मृत्यू 18 ते 45 वयोगटातील नागरिकांचे आहेत. 18 वर्षांखालील 10,119 जणांचा अपघातात मृत्यू झाला आहे. हेल्मेट न घातल्यामुळे 54,122 जणांचा मृत्यू झाला, तर सीट बेल्ट न लावल्यामुळे 14,466 लोकांना जीव गमवावा लागला. भरधाव वेग हे सर्वात मोठे कारण ठरत असून त्यामुळे सुमारे 1.2 लाख मृत्यू झाले आहेत. चुकीच्या दिशेने वाहन चालवणे, दारू पिऊन वाहन चालवणे आणि मोबाईलचा वापर ही इतर कारणेही गंभीर आहेत.
मंत्री गडकरी यांनी सांगितले की, वाहतूक नियमभंगावर दंडाची रक्कम वाढवण्यात आली आहे; मात्र सर्वात मोठी समस्या म्हणजे नियमांचे काटेकोर पालन होत नाही. समाजात कायद्याची भीती आणि आदर कमी झाल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. जबाबदार वाहनचालक तयार करण्यासाठी आणि अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ग्रेड आधारित लायसन्स प्रणाली प्रभावी ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, रस्ते अपघातातील जखमींना तातडीने उपचार मिळावेत यासाठी केंद्र सरकारने ‘PM Rahat Road Accident Victim Hospitalisation and Assured Treatment Scheme’ (PM राहत) योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत अपघातग्रस्त व्यक्तीला सात दिवसांपर्यंत 1.5 लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार दिले जाणार आहेत. अपघातग्रस्तांना मदत करताना उपचार खर्च किंवा कायदेशीर अडचणींची भीती बाळगू नये, असे आवाहनही त्यांनी नागरिकांना केले.
सरकारच्या या नव्या उपक्रमामुळे देशात जबाबदार ड्रायव्हिंगची संस्कृती निर्माण होऊन रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
