पारोळा-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । तालुक्यातील बोळे येथे किरकोळ वादातून एका कुटुंबावर झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्याने परिसर हादरला असून १७ आरोपींपैकी ७ जण अद्याप फरार असल्याने पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जामीनावर सुटलेले १० आरोपी गावात मोकाट फिरत असल्याने पीडित कुटुंब भयभीत अवस्थेत घरातच थांबले आहे, तर ग्रामस्थांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
७ जानेवारी रोजी बोळे गावात महेंद्रसिंग साहेबराव गिरासे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर १७ जणांच्या टोळक्याने लोखंडी पाईप, तलवारी आणि लाठ्या-काठ्यांनी हल्ला केला. या हल्ल्यात प्रदीप आबा गिरासे यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. घरातील महिलांशी गैरवर्तन करत अश्लील चाळे करण्यात आल्याचा आरोप आहे. हल्ल्यानंतर पुरावे नष्ट करण्याच्या उद्देशाने सीसीटीव्ही कॅमेरे फोडण्यात आले तसेच वाहनांची तोडफोड करून परिसरात दहशत निर्माण करण्यात आली.
या प्रकरणातील १० आरोपींना न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्याने ते सध्या मोकाट फिरत आहेत. संजय नारायण गिरासे, भटू कोमलसिंग गिरासे, जयेश ज्ञानेश्वर गिरासे, दिलीप सुभाष गिरासे आणि हरपाल पिंट्या गिरासे या पाच जणांनी अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केले आहेत. उर्वरित दोन आरोपी अद्याप फरार असून त्यांनी जामिनासाठी कोणताही अर्ज केलेला नाही. एकूण १७ पैकी ७ मुख्य आरोपी पोलिसांच्या हाती न लागल्याने तपास यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेबाबत शंका उपस्थित होत आहे.
फरार आरोपींना कोणाचे संरक्षण आहे का, ते पोलिसांच्या नाकाखाली कसे लपून बसले आहेत, असे सवाल ग्रामस्थ उपस्थित करत आहेत. पीडित कुटुंबाकडून साक्षीदारांना धमकावले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. एखादा अनर्थ घडल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची, असा संतप्त प्रश्न महेंद्र गिरासे यांनी उपस्थित केला आहे.
घटनेनंतर गावात तणावाचे वातावरण कायम असून महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. “गुन्हा करायचा, सीसीटीव्ही फोडायचे, महिलांचा विनयभंग करायचा आणि पैशाच्या जोरावर जामीन मिळवून पुन्हा मोकाट फिरायचे” असा प्रकार सुरू असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत. कायदा सर्वांसाठी समान आहे का, असा रोषयुक्त सवालही होत आहे.
आगामी २३ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्जांवर सुनावणी होणार असून न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. फरार आरोपींना तातडीने अटक करून पीडित कुटुंबाला संरक्षण द्यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे. अन्यथा सर्वसामान्यांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
