नवी दिल्ली-वृत्तसेवा | आर्थिक गैरव्यवहारांवर कारवाई करणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या 9 महिन्यांतच 32,500 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ही जप्ती 141 टक्क्यांनी अधिक आहे. गेल्या दहा वर्षांचा आढावा घेतल्यास, नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात जप्त केलेल्या मालमत्तेत आठ पटांहून अधिक वाढ झाली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
यावर्षी उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या समूहावर सर्वात मोठी कारवाई करण्यात आली असून, त्यांच्या संबंधित 5,600 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर ईडीने जप्तीची कारवाई केली आहे. याशिवाय, क्रिप्टोकरन्सी फसवणुकीशी संबंधित 4,190 कोटी रुपये, पर्ल ग्रुप पॉन्झी घोटाळ्यातील 3,436 कोटी रुपये आणि युनायटेड रिअल इस्टेटशी संबंधित 1,000 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवरही कारवाई करण्यात आली आहे.
ईडीने आतापर्यंत एकूण 1.55 लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. ही रक्कम गृह मंत्रालय च्या एका वर्षाच्या बजेटइतकी असल्याचे सांगितले जात आहे. या मालमत्तेमध्ये बँक खाती, एफडी, शेअर्स, वाहने, लक्झरी वस्तू, कॉर्पोरेट मालमत्ता आणि गुंतवणूक पोर्टफोलिओ यांचा समावेश आहे.
पीएमएलए अंतर्गत तपास पूर्ण झाल्यानंतर ईडी मालमत्ता जप्त करते आणि त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार या जप्तीला मान्यता दिली जाते. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रिया दीर्घकाळ चालत असल्यामुळे अंतिम निर्णय होईपर्यंत मालमत्ता गोठवलेल्या स्थितीतच राहते, ही मोठी अडचण असल्याचे समोर आले आहे.
आकडेवारीनुसार, 2012-13 मध्ये ईडीने 62 प्रकरणांमध्ये 2,347 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती, त्यापैकी 325 कोटी रुपयांची जप्ती न्यायालयाने योग्य ठरवली होती. गेल्या 12 वर्षांत ईडीच्या प्रकरणांमध्ये साडेसात पट आणि जप्त मालमत्तेत 12 पट वाढ झाली आहे.
