मुंबई-वृत्तसेवा । मुंबईतील ऐतिहासिक महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे प्रस्तावित ‘मुंबई सेंट्रल पार्क’ प्रकल्प नव्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. शहरातील तब्बल १०२ नामांकित वास्तुविशारद आणि नियोजनकारांनी या प्रकल्पांतर्गत होणाऱ्या भूमिगत बांधकामाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या सर्वांनी ‘मुंबई आर्किटेक्ट्स कलेक्टिव्ह’च्या माध्यमातून पालिका आयुक्त आणि राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे.
प्रस्तावानुसार, रेसकोर्सची १२५ एकर जागा आणि मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्प अंतर्गत पुनर्प्राप्त १७० एकर जमीन एकत्र करून तब्बल २९५ एकर क्षेत्रावर देशातील सर्वात मोठे शहरी उद्यान उभारण्याची योजना आहे.
वास्तुविशारदांनी विशेषतः जमिनीखाली प्रस्तावित असलेल्या मोठ्या बांधकामावर गंभीर आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मते, महालक्ष्मी रेसकोर्स ही कोणत्याही खाजगी संस्थेची मालमत्ता नसून ती शहराची सार्वजनिक जागा आहे. अनेक दशकांपासून नागरिक येथे चालणे, व्यायाम आणि विरंगुळ्यासाठी येतात.
त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, या जागेचे सौंदर्यीकरण आणि सार्वजनिक वापरासाठी सुधारणा करणे योग्य असले तरी मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन करून भूमिगत संकुल उभारणे धोकादायक ठरू शकते. ही जागा नैसर्गिक पावसाचे पाणी शोषून घेण्यासाठी महत्त्वाची असून पूरप्रवण मुंबईसाठी ती पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आहे.
प्रकल्पांतर्गत उद्यानाखाली सुमारे १० लाख चौरस फुटांचे अत्याधुनिक क्रीडा संकुल उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. या संकुलात जलतरण, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, जिम्नॅस्टिक्स, स्केटिंग यांसह कबड्डी आणि खो-खो सारख्या पारंपरिक भारतीय खेळांसाठीही सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. याशिवाय, पार्किंगसाठी भूमिगत व्यवस्था आणि वाहतूक सुलभ करण्यासाठी विशेष प्रवेशमार्ग तयार करण्यात येणार आहे.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा आणखी एक भाग म्हणजे पार्कला नेहरू सायन्स सेंटर मेट्रो स्टेशनशी जोडणारा सुमारे १.२ किलोमीटरचा भूमिगत बोगदा. या बोगद्यामुळे नागरिकांना थेट आणि सुरक्षित प्रवेश मिळणार असून रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल, असा दावा प्रशासनाने केला आहे.
प्रशासनाच्या मते, हा सेंट्रल पार्क पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई शहराला जागतिक दर्जाचे हरित क्षेत्र मिळणार आहे. मात्र, पर्यावरणीय परिणाम आणि भूमिगत बांधकामामुळे होणाऱ्या संभाव्य धोक्यांमुळे हा प्रकल्प सध्या वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
वास्तुविशारद आणि नियोजनकारांनी या प्रकल्पाची सविस्तर माहिती, पर्यावरणीय परिणाम अहवाल आणि भूमिगत बांधकामाची गरज याबाबत पारदर्शकता ठेवण्याची मागणी केली आहे. नागरिकांच्या हितासाठी खुली चर्चा आणि सार्वजनिक सहभाग आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, मुंबईच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचा मानला जाणारा हा प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी प्रशासन काय भूमिका घेते आणि वास्तुविशारदांच्या आक्षेपांवर काय निर्णय घेतला जातो, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
