जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्रच्या जळगाव जिल्हा शाखेने प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या १२ फेब्रुवारी रोजी राज्यभर धरणे सत्याग्रह आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात संघटनेने शासनाच्या नकारात्मक भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
जिल्हा शाखेचे अध्यक्ष नमन व्यंकट पाटील, कोषाध्यक्ष घनश्याम चौधरी, सरचिटणीस योगेश नन्नवरे आणि कार्याध्यक्ष व्ही. जे. जगताप यांच्या स्वाक्षरीने सादर करण्यात आलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, राज्यभरातील सरकारी कर्मचारी व शिक्षक गेल्या वर्षभरापासून नव्या युती शासनाकडून न्याय मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री यांच्यासोबत चर्चेसाठी वेळ मिळावा म्हणून सातत्याने पत्रव्यवहार करण्यात आला; मात्र त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही.
संघटनेने आपल्या मागण्यांसाठी गेल्या काही महिन्यांत विविध लोकशाही मार्गांचा अवलंब केला असल्याचे निवेदनात नमूद आहे. दि. ६ मार्च २०२५ रोजी राज्यभर धरणे सत्याग्रह, दि. २० मे २०१५ रोजी दोन तासांचे ‘बॉक आऊट’ आंदोलन, दि. ९ जुलै २०२५ रोजी राज्यव्यापी निदर्शने, दि. ११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी भोजनाच्या सुट्टीत एक तास निदर्शने, तसेच दि. ५ डिसेंबर २०२५ रोजी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी शाळा बंद आंदोलन केले होते. त्यानंतर दि. ९ ते ११ डिसेंबर २०१५ दरम्यान नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान बेमुदत साखळी उपोषणही करण्यात आले.
या साखळी उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्य सचिव यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ दिवसांत ठोस निर्णयासाठी चर्चा आयोजित केली जाईल, असे आश्वासन दिल्यानंतर दि. १९ डिसेंबर रोजी उपोषण स्थगित करण्यात आले. मात्र आजपर्यंत चर्चेबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती न मिळाल्याने कर्मचारी वर्गात तीव्र नाराजी पसरली आहे. शासन स्वतःला संवेदनशील म्हणवून घेत असताना कर्मचारी संघटनांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची भावना संघटनेने व्यक्त केली आहे.
यापूर्वी माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात जाहीर करण्यात आलेली “सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना” राज्यातील कर्मचारी-शिक्षकांसाठी दिलासादायक ठरेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेले नियम, अटी व कार्यपद्धती संदर्भातील अधिसूचना किंवा परिपत्रके अद्याप जारी करण्यात आलेली नाहीत. ही योजना दि. १ मार्च २०२४ पासून लागू झाल्याचे जाहीर असतानाही त्या तारखेपासून आजपर्यंत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन प्रकरण प्रलंबित आहे.
विशेष म्हणजे संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना तात्पुरते निवृत्ती वेतन (Provisional Pension) देखील मंजूर करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे अनेक कुटुंबांचे आर्थिक नियोजन विस्कळीत झाले असून त्यांच्यासमोर आर्थिक अडचणी उभ्या ठाकल्या आहेत. ही परिस्थिती अनाकलनीय असून शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
दरम्यान, १२ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या राज्यव्यापी धरणे सत्याग्रहात मोठ्या संख्येने कर्मचारी व शिक्षक सहभागी होणार असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. शासनाने तत्काळ चर्चेची प्रक्रिया सुरू करून सुधारित निवृत्ती वेतन योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
