भुसावळ–लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । भुसावळ–खंडवा आणि जामनेर–बोदवड ब्रॉडगेज विस्तारित रेल्वे लाईनसाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी आवाज उठवला असून, सध्याच्या बाजारभावानुसार योग्य व न्याय्य मोबदला देण्याची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या वाढीव भरपाईच्या मागणीवर तोडगा काढण्यासाठी आज भुसावळ येथे महत्त्वाची बैठक पार पडली.
मध्य रेल्वेच्या भुसावळ येथील कृष्णचंद्र सभागृहात आयोजित या बैठकीला केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, भुसावळ विभागाचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक (डीआरएम) पुनित अग्रवाल, भुसावळचे उपविभागीय अधिकारी जितेंद्र पाटील, फैजपूरचे उपविभागीय अधिकारी काकडे यांच्यासह रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यासोबतच भुसावळ, यावल, रावेर, जामनेर आणि मुक्तानगर तालुक्यांतील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी मोठ्या संख्येने बैठकीस उपस्थित राहिले होते.
बैठकीदरम्यान शेतकऱ्यांनी २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार तसेच सध्याच्या रेडीरेकनर दरानुसार आणि प्रत्यक्ष बाजारभाव लक्षात घेऊन भूसंपादनाचा मोबदला द्यावा, अशी ठाम भूमिका मांडली. काही शेतकऱ्यांची दहा एकरांपर्यंत सुपीक जमीन या प्रकल्पासाठी जात असल्याने त्यांच्या उपजीविकेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून, अपुऱ्या भरपाईला त्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला.
शेतकऱ्यांच्या वतीने वकील यशवंत महाजन यांनी बैठकीत मुद्देसूद आणि आक्रमक भूमिका मांडत, जुन्या व किचकट कायदेशीर प्रक्रियांमुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होता कामा नये, असे स्पष्ट केले. सध्याच्या बाजारभावानुसारच मोबदला देण्यात यावा, तसेच हा प्रकल्प अतिमहत्त्वाचा असल्याने बाधित शेतकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली.
या वेळी वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी रेल्वे प्रशासनाकडे स्पष्ट शब्दांत भूमिका मांडली. जुन्या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळत नसेल, तर खाजगी वाटाघाटींच्या माध्यमातून तोडगा काढावा आणि शेतकऱ्यांना न्याय्य भरपाई द्यावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांकडे लावून धरली. विकास प्रकल्प महत्त्वाचे असले तरी शेतकऱ्यांच्या हिताला धक्का लागता कामा नये, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या समस्या सविस्तरपणे ऐकून घेण्यात आल्या असून, वाढीव मोबदल्याच्या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी पुढील पावले उचलली जातील, असे संकेत प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. मध्य रेल्वेच्या व्यस्त मार्गावरील ताण कमी करण्यासाठी आणि स्थानिक विकासासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात असला, तरी शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांचा विचार करूनच पुढील कारवाई व्हावी, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
