नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा। शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण या चिन्हावर कोणाचा अधिकार, हा गेल्या अनेक महिन्यांपासून चर्चेत असलेला आणि न्यायालयात प्रलंबित असलेला वाद पुन्हा एकदा लांबणीवर पडला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी होणार असल्याने राजकीय वर्तुळासह सर्वसामान्यांचे लक्ष लागून राहिले होते. मात्र सुनावणीपूर्वीच कोर्टाने ही सुनावणी पुढे ढकलत नवी तारीख जाहीर केली आहे.
प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेल्या या खटल्यात आज अंतिम युक्तिवाद होतील आणि निकाल आज किंवा उद्या लागेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मागील सुनावणीत न्यायालयाने २१ जानेवारी रोजी सकाळी ११ वाजता सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले होते. या सुनावणीदरम्यान ठाकरे गट आणि शिंदे गटाच्या वकिलांना सुमारे पाच तासांचा वेळ दिला जाणार होता. मात्र आज सुनावणी सुरू होण्यापूर्वीच सॉलिसिटर जनरल यांनी दुसऱ्या महत्त्वाच्या प्रकरणातील व्यस्ततेमुळे उपस्थित राहणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर दोन्ही बाजूंचे मत जाणून घेत न्यायालयाने ही सुनावणी पुढील शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता घेण्याचा निर्णय घेतला.
राज्यातील महापालिका निवडणुकांचे निकाल नुकतेच जाहीर झाल्यानंतर आजच्या सुनावणीकडे विशेष लक्ष होते. शिवसेना नाव आणि चिन्हाचा निर्णय झाला असता तर त्याचे थेट परिणाम स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सत्ता समीकरणांवर दिसून आले असते. मात्र अंतिम सुनावणी पुढे ढकलल्याने ठाकरे गटाला आणखी एक राजकीय झटका बसल्याचे चित्र आहे. शिवसेनेसोबतच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नाव आणि चिन्हाबाबतही आज सुनावणी होणार होती, त्यामुळे या निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष केंद्रीत झाले होते.
दरम्यान, आज सकाळीच वकील असीम सरोदे यांनी ही सुनावणी आज होण्याची शक्यता कमी असल्याची माहिती दिली होती. त्यांनी सांगितले की, दुपारी एक वाजेपर्यंतच चीफ जस्टीस सूर्यकांत त्यांच्या नियमित खंडपीठाचे कामकाज पाहणार असून त्यानंतर न्या. जोयमाला बागची यांच्यासोबत गठीत करण्यात आलेल्या विशेष खंडपीठात अरावली डोंगररांगांबाबतच्या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे शिवसेना सत्तासंघर्ष, पक्षफूट आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील सुनावणी आज होईल अशी शक्यता कमी असल्याचे संकेत आधीच मिळाले होते.
या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. लोकशाहीमध्ये ज्या संस्थांवर सर्वाधिक विश्वास असायला हवा, त्या संस्थांबाबतचा विश्वास कमी होत चालल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. पंधरा वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालय कोणता निर्णय देईल, याचा अंदाज बांधता येत होता, मात्र आता तो आत्मविश्वास राहिलेला नाही, असे सांगत त्यांनी दीर्घकाळ प्रलंबित राहणाऱ्या खटल्यांमुळे सामान्य जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण होत असल्याचे मत व्यक्त केले.
