मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव जिल्ह्याला देशातील ‘केळीचे आगार’ म्हणून ओळख मिळालेली असतानाही केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य दर, सुविधा आणि स्थिर बाजारपेठ मिळत नसल्याने त्यांची आर्थिक घसरण सुरूच आहे. या पार्श्वभूमीवर विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत माजी मंत्री आ. एकनाथराव खडसे यांनी केळी बोर्ड आणि केळी विकास महामंडळाची तातडीने स्थापना करण्याची आग्रही मागणी केली. त्यांनी सांगितले की, या दोन संस्थांद्वारे केळी उत्पादन, प्रक्रिया आणि निर्यात साखळी सक्षम करून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
खडसे म्हणाले की, संपूर्ण देशभरात ९ लाख हेक्टर क्षेत्रावर केळी लागवड होते आणि त्यातून जगाच्या एकूण उत्पादनाच्या तब्बल ३० टक्के केळी भारतात पिकते. यामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा १ लाख १० हजार हेक्टर एवढा असून जळगाव जिल्हा या उत्पादनाचा केंद्रबिंदू आहे. मागील वर्षी विक्रमी ३९,००० कंटेनरमधून ७,२०० टन केळीची निर्यात झाली आणि देशाला तब्बल ४,२०० कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळाले. यंदा तर केळी निर्यातीने द्राक्ष निर्यातीला मागे टाकत नवीन इतिहास रचला आहे.
तथापि, निर्यात वाढत असतानाही देशांतर्गत बाजारात केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल केवळ २५० ते ३५० रुपयांचा दर मिळत आहे. हा दर उत्पादन खर्चालाही पुरेसा नसल्याने अनेक शेतकरी हताश होऊन आपल्या केळी बागा रोटाव्हेटरने नष्ट करण्यास बाध्य झाले आहेत. व्यापाऱ्यांच्या मनमानी आणि दरातील चढ-उतारांचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांनाच बसत असून गेल्या अनेक वर्षांपासून केळी बोर्ड स्थापनेची मागणी कायम आहे.
खडसे यांनी सांगितले की, केळी बोर्ड स्थापन झाल्यास केळीचे दर ठरविणे, दर नियंत्रण करणे, निर्यात धोरण आखणे आणि बाजारभावातील घसरण रोखणे शक्य होईल. तसेच सध्या इराण, इराक, बहरीन, दुबई, सौदी अरेबिया, उझबेकिस्तान आणि ओमान या मर्यादित देशांमध्ये होणारी निर्यात कोल्ड स्टोरेज, प्री-कूलिंग प्लांट, रेफ्रिजरेटेड वाहतूक यांसारख्या सुविधा उपलब्ध झाल्यास युरोप, रशिया, चीन, जपान, कोरिया, सिंगापूर यांसारख्या प्रगत देशांतही वाढवता येईल. यामुळे देशाला लाखो कोटींचे परकीय चलन मिळू शकते आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला न्याय्य किंमत मिळणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारने कॉफी बोर्ड, टी बोर्ड, मसाला बोर्ड, हळद बोर्ड स्थापन केल्याप्रमाणे ‘बनाना बोर्ड’ स्थापन करणे अत्यावश्यक असल्याचे खडसे यांनी अधोरेखित केले. राज्य सरकारने त्वरित प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवून पाठपुरावा करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. तसेच पूर्वीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि तत्कालीन फलोत्पादन मंत्र्यांनी वेळोवेळी ‘केळी विकास महामंडळ’ स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. मात्र अद्यापही हा निर्णय मार्गी लागलेला नाही, याबाबत खडसे यांनी नाराजी व्यक्त केली.
ते म्हणाले की, महामंडळ स्थापन झाल्यास शेतकऱ्यांना उत्पादनातील तांत्रिक मदत, प्रक्रिया सुविधा, एक्सपोर्ट सपोर्ट, गुणवत्ता वाढविण्याची साधने आणि बाजारव्यवस्थेचे संरक्षण मिळेल. त्यामुळे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन न्याय मिळण्यासाठी शासनाने तातडीने केळी बोर्ड आणि केळी विकास महामंडळ स्थापन करणे अत्यावश्यक आहे.
