यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । तालुक्यातील चुंचाळे गावातील एका शेतकऱ्याने मातीमोल भावामुळे उद्विग्न होऊन आपल्या शेतातील उभ्या केळीच्या पिकावरच ट्रॅक्टर फिरवल्याची घटना समोर आली आहे. दिड लाख रुपये खर्च करून वर्षभराच्या परिश्रमानंतर तयार झालेले पिक व्यापाऱ्यांच्या मनमानीमुळे कवडीमोल भावात विकले जात असल्याने या शेतकऱ्याने अत्यंत संतापाच्या भरात हा निर्णय घेतला. या घटनेने परिसरातील शेतकरी वर्गात संतापाचे आणि नैराश्याचे वातावरण पसरले आहे.
चुंचाळे येथील शेतकरी प्रदीप पाटील यांनी तब्बल एका हेक्टर क्षेत्रावर सुमारे चार हजार केळीचे खोड लावले होते. लागवड, खतं, पाणीपुरवठा, औषधे आणि मजुरी अशा सर्व प्रक्रियेत त्यांनी तब्बल दीड लाख रुपये खर्च केले होते. मात्र, जेव्हा पिक कापणीस तयार झाले, तेव्हा बाजारात केळीच्या दरात प्रचंड घसरण झाली. सध्या केळीला केवळ २०० ते ३०० रुपये प्रति क्विंटल एवढाच भाव मिळत आहे, जो उत्पादन खर्चाच्या चौथ्या भागाइतकाही नाही. केळी हे नाशवंत उत्पादन असल्याने व्यापारी मनमानी दर ठरवतात आणि शेतकऱ्याला तोटा होईल हे ठाऊक असूनही विक्री करावी लागते, हीच हतबलता प्रदीप पाटील यांच्या कृतीतून दिसून आली.
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, उत्पादन खर्च गेल्या काही वर्षांत दुपटीने वाढला आहे, मात्र दर निम्मेच राहिले आहेत. नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि बाजारातील अनिश्चिततेमुळे शेतकरी अक्षरशः कोलमडून पडले आहेत. त्यातच शासनाकडून मिळणारी मदत अपुरी आणि उशिराची असल्याने शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास ढासळत आहे. पाण्याचा तुटवडा आणि खोल भूगर्भातील पाणी पातळीमुळे शेती करणे अवघड झाले आहे, असा प्रश्नही शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
या परिस्थितीत पाटील यांच्यासह अनेक केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी शासनाकडे ठोस मागण्या केल्या आहेत. त्यांनी केळीस हमीभाव (एमएसपी) जाहीर करून शासकीय खरेदी योजना राबवावी, व्यापाऱ्यांची मनमानी रोखण्यासाठी बाजार समित्यांवर नियंत्रण ठेवावे आणि ‘बनाना क्लस्टर’ प्रकल्प तातडीने अंमलात आणावा, अशी मागणी केली आहे. “आमच्या श्रमाला योग्य दर मिळाला, तर आम्ही जगाला केळी देऊ शकतो; पण आता आम्हालाच जगण्यासाठी केळी विकावी लागते,” असे शेतकरी बांधवांचे हताश वक्तव्य परिस्थितीची गंभीरता दर्शवते.
रावेर-यावल परिसरातील केळी उत्पादक शेतकरी आजही जिद्दीने शेती करत आहेत, मात्र शासनाने योग्य वेळी हस्तक्षेप केला नाही तर हा ‘केळी पट्टा’च नष्ट होईल, अशी भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांनी शासनाने तत्काळ पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांच्या व्यथा ऐकाव्यात आणि त्यांना न्याय द्यावा, अशी एकमुखी मागणी केली आहे.
