Home राजकीय जातनिहाय जनगणना न करणे ही माझी चूक होती; पंतप्रधानांमध्ये दम नाही –...

जातनिहाय जनगणना न करणे ही माझी चूक होती; पंतप्रधानांमध्ये दम नाही – राहुल गांधींचा हल्लाबोल


नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी दिल्लीत ओबीसींच्या ‘भागीदारी न्याय महासंमेलनात’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार टीका करत एकाचवेळी स्वतःच्या राजकीय प्रवासातील चुकांची कबुलीही दिली. यावेळी त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, यूपीए सरकारच्या काळात जातनिहाय जनगणना न करणे ही मोठी चूक होती आणि या चुकेसाठी ते स्वतः जबाबदार असल्याचे त्यांनी मान्य केले.

राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करत म्हटले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे फार मोठी समस्या नाहीत. मीडिया आणि प्रचाराने त्यांचा मोठेपणा फुगवला आहे. मी त्यांना काही वेळा प्रत्यक्ष भेटलोय, एकत्र रूममध्ये बसलोय, चर्चा केलीय आणि मला आता समजलंय – त्यांच्यात काही दम नाही. सगळा दिखावा आहे.” त्यांच्या या परखड वक्तव्याने उपस्थितांमध्ये खळबळ उडाली असून राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.

या कार्यक्रमात राहुल गांधी यांनी आपल्या राजकीय प्रवासावरही भाष्य केले. 2004 मध्ये राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर आज 21 वर्षांच्या अनुभवात त्यांनी आत्मपरीक्षण केल्याचे सांगितले. मनरेगा, जमीन अधिग्रहण कायदा आणि आदिवासींविषयी विधेयक ही काही सकारात्मक कामगिरी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र, ओबीसी समाजाच्या संदर्भात त्यांनी केलेली दुर्लक्ष ही मोठी चूक असल्याची कबुली त्यांनी या मंचावर दिली.

राहुल गांधी म्हणाले की, “ओबीसी वर्गाचं संरक्षण करण्यात मी कमी पडलो. जर मी या समाजाला नीट समजून घेतलं असतं, तर ही चूक झाली नसती. जातनिहाय जनगणना करणे हे सरकारमध्ये असतानाच गरजेचे होते, पण ते मी केलं नाही. आता ही चूक मी दुरुस्त करणार आहे.” ते पुढे म्हणाले की, “मी ओबीसी समाजाशी प्रामाणिकपणे काम करणार आहे. आता मागे हटणार नाही. जे हवे होते ते त्यावेळी केले नाही, पण आता त्याच्या दुप्पट मेहनतीने या वर्गासाठी कार्य करणार आहे.”

जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा मांडून राहुल गांधी यांनी राजकीय चर्चेला नवा टोक मिळवून दिला आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारकडूनही जातनिहाय जनगणना करण्याचे धोरण घोषित करण्यात आले आहे. 2011 नंतर जनगणना झाली नसल्याने 2021 मध्ये अपेक्षित असलेली जनगणना कोरोना संकटामुळे लांबली. मात्र आता मोदी सरकारने डिजिटल जातनिहाय जनगणना घेण्याचे व्यापक धोरण स्वीकारल्याची माहिती समोर आली आहे.


Protected Content

Play sound