जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयकावर तीव्र आक्षेप घेत अब्दुल करीम सलार – इकरा सोसायटीचे अध्यक्ष आणि ‘मजलिसे मुशावरत महाराष्ट्र’चे सचिव – यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी या विधेयकाला “भारतीय संविधानाचा सरळसरळ अपमान” असे त्यांनी शुक्रवार म्हणजेच जुमाच्या नमाजवेळी इकरा नगरातील मजिदिया मस्जिदीत बोलताना सांगितले.
सलार यांनी सांगितले की, “हे विधेयक सुप्रीम कोर्टात गेला असता व त्याचे कायद्यात रुपांतर होण्यात स्थगिती मिळाली असती, असे असतानाही, राष्ट्रपतींनी रात्रीच त्यावर स्वाक्षरी करून याला कायद्यात रूपांतर दिलं. हा प्रकार अत्यंत संशयास्पद असून, लोकशाही प्रक्रियेच्या आणि न्यायालयीन निर्णयांच्या अपमानासारखा आहे.”
वक्फ मालमत्तेच्या उत्पन्नातून पूर्वी ७% रक्कम वक्फ बोर्डाला मिळत होती, ती आता ५% करण्यात आली आहे. मुतवल्लींना दिल्या जाणाऱ्या शिक्षेचे स्वरूप बदलले, नॉन-बेलेबल गुन्ह्यांऐवजी बेलेबल गुन्हे करण्यात आले – “म्हणजे लूट करा आणि सुटून जा,” असा आरोप सलार यांनी केला. वक्फ मालकी ठरविण्याचा अधिकार वक्फ बोर्डाच्या सीईओकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिला गेला, जे पक्षपाती ठरू शकते. वक्फ बोर्डात दोन नॉन-मुस्लीम सदस्यांची नियुक्ती – ही धार्मिक संस्थांच्या स्वायत्ततेवर घाला असल्याची जोरदार टीका.
सलार यांच्या मते, हे विधेयक भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 14, 15, 26, 27 आणि 30 च्या विरोधात आहे. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, “जर वक्फ बोर्डात नॉन-मुस्लीम सदस्य घेता येतात, तर राम मंदिर ट्रस्ट, गुरुद्वारा बोर्ड, जैन संस्थांमध्ये नॉन-हिंदू सदस्य का नाहीत?” सलार यांनी सांगितले की, “या कायद्यात मुस्लिम समाजाच्या हिताच्या विरोधात अनेक बाबी असून, याबाबत सर्व मुस्लिमांनी जनजागरूकता निर्माण केली पाहिजे. फक्त समाज नव्हे, तर सर्व संविधानप्रेमी नागरिकांनी आवाज उठवायला हवा.”
वक्फ मालमत्तेतून चालवण्यात येणाऱ्या शाळा, हॉस्पिटल्स, मदरसे, आयटीआय सारख्या संस्था केवळ मुस्लीम नव्हे तर सर्व गरजू भारतीयांना मदत करत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. सलार यांनी मुस्लीम तरुणांना आवाहन केलं की, “रस्त्यावर गोंधळ घालण्याऐवजी शांततेने, कायदेशीर मार्गाने आणि आपल्या नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आंदोलन करावं.” त्यांनी पुढे सांगितले की मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड लवकरच या कायद्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार आहे. ही केवळ धार्मिक मालमत्तेच्या व्यवस्थापनाची बाब नाही, तर ही घटना लोकशाही प्रक्रिया, न्यायपालिका आणि संविधानिक मूल्यांवरचा मोठा प्रश्न उपस्थित करते. समाजातील प्रत्येक जबाबदार नागरिकाने या घडामोडीकडे सजगतेने पाहणे गरजेचे आहे.
