नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) अनुसूचित जाती (एसएसी) आणि अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणासाठीच्या बजेटमध्ये यंदाच्या अर्थसंकल्पात कपात करण्यात आली आहे, असे दलित आणि आदिवासी अधिकार समूहांचे म्हणणे आहे.
‘इंडियन एक्सप्रेस’ ने या संदर्भात एक वृत्त प्रकाशित केले आहे. त्यात एका दलित आर्थिक अधिकार आंदोलनाचे बीना पल्लीकल यांचे म्हणणे आहे की, एससी विद्यार्थ्यांकरता पदवीत्तर शिष्यवृत्तीमध्ये कपात करण्यात आली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात २,९२६ कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे. तर मागील वर्षी ही रक्कम ३,००० करोड रुपये होती. पल्लीकल यांनी म्हटले आहे की, २०१८-१९ अर्थसंकल्प ६,००० करोड रुपये होता. ज्यात शिष्यवृत्तीचा देखील समावेश होता. त्याच पद्धतीने अनुसूचित विद्यार्थ्यांकरिता पदवीत्तर शिष्यवृत्तीमध्ये माध्यमिक शिष्यवृत्तीमध्येही कपात करण्यात आली आहे. २०१८-१९ मध्ये यासाठी १,६४३ करोड रुपयांची तरतूद होती. तर यावर्षी १,६१६ करोडची तरतूद आहे.
आदिवासी,दलित संघटनांचे म्हणणे आहे की, पदवीत्तर शिक्षणात आणि पीएचडीच्या फेलोशिपमध्ये २०१४-१५ पासून सतत कपात सुरु आहे. २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात या अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही रक्कम ६०२ करोडवरून घावीत २८३ करोड करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे अनुसूचित जनजातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही रक्कम ४३९ कोटीवरून कमी करत १३५ कोटी करण्यात आली आहे. यानुसार एससी आणि एसटीच्या विद्यार्थ्यांसाठी यूजीसी आणि इग्नूमध्ये 23 टक्के तर 50 टक्के कपात करण्यात आली आहे.
नॅशनल कॅम्पेन ऑन दलित ह्युमन राइट्सद्वारा देण्यात आलेल्या प्रतिक्रियेनुसार सामाजिक न्याय आणि अधिकार मंत्रालयाच्या बजेटमध्ये गत वर्षाच्या तुलनेत बरीच कपात झाली आहे. याशिवाय अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी ज्या मंत्रालयाच्या खात्यांचा समावेश आहे. त्यात ग्रामीण विकास,सूक्ष्म आणि लघु उद्योग पेयजल तसेच स्वच्छता मंत्रालयाचा समावेश आहे.
