नई दिल्ली (वृत्तसंस्था) विद्यमान गृहमंत्री अमित शहा यांना सोहराबुद्दीन चकमकप्रकरणात दोन दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावणारे न्यायमूर्ती अकील अब्दुलहमीद कुरेशी यांची पदोन्नती मोदी सरकारने रोखून धरल्याचा आरोप होत आहे. कारण कॉलेजियमने पदोन्नतीसाठी शिफारस केलेल्या तीन न्यायमुर्तींपैकी फक्त कुरेशी यांची पदोन्नतीचा निर्णय प्रलंबित ठेवत इतर दोन न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीची अधिसूचना काढली आहे.
‘द वायर‘ने दिलेल्या वृत्तानुसार भारताचे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई,न्या.एस.ए.बोबडे,न्या.एन.व्ही.रमन्ना हे सदस्य असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने गुजरात उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्या. कुरेशी यांची मध्य प्रदेशच्या मुख्य न्यायधीशपदी पदोन्नती देण्यात यावी,अशी शिफारस १० मे रोजी केली होती. सध्या बदलीनंतर न्या.कुरेशी मुंबई हायकोर्टात काम करताय. कॉलेजियम न्या.कुरेशी यांना पदोन्नती देण्यासाठी उत्सुक होता. कारण मध्य प्रदेशचे न्या.एस.के.सेठ हे ९ जून रोजी सेवानिवृत्त होणार होते. कॉलेजीयमला न्या.कुरेशी हे सर्वबाजूंनी न्या.सेठ यांच्या जागी योग्य वाटत होते. कॉलेजीयमने न्या. कुरेशी यांच्या सोबत पदोन्नतीसाठी न्या. रामासुब्रमण्यम आणि आर.एस. चौहान यांची अनुक्रमे हिमाचल प्रदेश आणि तेलंगना हायकोर्टाचे मुख्य न्यायधीश म्हणून नेमणूक केलीय.
कॉलेजीयमची शिफारस मान्य करण्यास नकार
कॉलेजीयमने शिफारस केलेल्या इतर न्यामुर्तीना नियुक्ती देण्यात आली आहे. परंतू फक्त न्या.कुरेशी यांच्या बाबतची सूचना मान्य करण्यास केंद्रातील मोदी सरकारने नकार देत १० जून रोजी न्या.रविशंकर झा यांची मुख्य न्यायधीश म्हणून नियुक्तीची अधिसूचना काढून टाकली. केंद्र सरकारद्वारा ९ जून रोजी न्या.सेठ यांच्या सेवानिवृत्ती आधी न्या.कुरेशी यांची नियुक्ती न केल्यामुळे मध्य प्रदेश हायकोर्टाचे कनिष्ठ न्यायमुर्ती झा हे पदोन्नतीचे दावेदार झाले. वास्तविक न्या.कुरेशी हे २०२२ मध्ये सेवानिवृत्त होणार आहेत. परंतू कॉलेजीयमच्या शिफारसी नंतर देखील पदोन्नती न झाल्यामुळे न्या.कुरेशी यांच्या करीअरला चुकीच्या पद्धतीने नुकसान पोहचेल.
मेमोरेंडम ऑफ प्रोसिजर (एमओपी) नुसार नॅशनल ज्युडीशल अपॉइंटमेंट कमीशनच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनंतर आतापर्यंत त्यात संशोधन करण्यात आलेले नाहीय. यात म्हटलेय की, कॉलेजीयमच्या निर्णयावर केंद्र सरकारने पुनर्विचार करण्यासाठी परत पाठविल्यानंतरही पुन्हा तेच नाव सुचविण्यात आले. तर मात्र, तो निर्णय केंद्रासाठी बंधनकारक असतो. परंतू कॉलेजीयमची शिफारस मनाप्रमाणे नसल्यास तिच्यावर कुंडली मारून बसने हा विकल्प होऊ शकतो का?
एमओपीमध्ये स्पष्ट म्हटलेले आहे की, उच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशाची नियुक्ती प्रक्रिया वेळे असतानाच सुरु झाली पाहिजे. कारण रिक्त होणाऱ्या जागेवर किमान एक महिना आधीच प्रक्रिया सुरु करणे नियुक्तीच्या हिशोबाने आवश्यक असते.
एमओपीमध्ये हे पण स्पष्ट म्हटलेले आहे की, भारताचे मुख्य न्यायधीश सुनिश्चित करतील की, जेव्हा एका मुख्य न्यायधीशाची बदली दुसऱ्या उच्च न्यायालयात होईल. तेव्हा उत्तराधिकारीची नियुक्ती पण सोबत केली गेली पाहिजे. तसेच कार्यकारी न्यायधीशाची नियुक्ती एक महिन्यापेक्षा अधिक नको.
संविधानचे अनुच्छेद २२३ हे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशाच्या नियुक्तीशी संबंधित आहे. जेव्हा न्यायधीशाची खुर्ची खाली आहे. न्यायधीश अनुपस्थित असतील किंवा न्यायधीश आपल्या कर्तव्य निभावण्याच्या स्थितीत नसतील. तेव्हा जबाबदाऱ्या पार राष्ट्रपतीद्वारा न्यायधीश नियुक्त करण्यात येईल. या प्रकरणात देखील असेच काहीसं झाल्याचे आपण म्हणून शकतो. संविधानातील याच अनुच्छेदचा वापर करून न्या.झा यांची मध्य प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाचे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश (एसीजे) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
न्या.झा यांच्या नियुक्तीवर निश्चितपणे प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात, कारण न्या.कुरेशी यांची मुख्य न्यायधीश म्हणून पदोन्नतीवर नियुक्ती करण्यासंदर्भात १० मे रोजीच शिफारस करण्यात आली होती. परंतु १० जूनपर्यंत पद रिक्त असण्याची स्थिती याच्यामुळे झाली की, केंद्र सरकारने न्या.कुरेशी यांच्या नियुक्तीची अधिसूचना जाहीर केली नाही.
अमित शाह कनेक्शन
जीएचसीएएचे अध्यक्ष यतीन ओझा यांच्या एका लेखात असं म्हटलेले आहे की, न्या. कुरेशी यांनी सोहराबुद्दीन चकमक प्रकरणात अमित शाह यांना दोन दिवसाच्या पोलीस कोठडीत रवानगी केली होती. २०११ मध्ये न्या. कुरेशी यांनी न्या.आर.एस.मेहता यांना गुजरातचे लोकपाल नियुक्त करण्याचा तत्कालीन राज्यपाल यांचा निर्णयाला योग्य ठरविले होते. या निर्णयाविरुद्ध नरेंद्र मोदी सरकारने दाद मागितली होती. ओझा हे २०१० मध्ये शहा यांचे वकील होते आणि त्यांना न्या.कुरेशी यांनी अमित शहा यांना दोन दिवसाची दिलेल्या कोठडीचा निर्णयात काहीही चुकीचे वाटले नव्हते.
ओझा यांचा आरोप आहे की, केंद्रातील मोदी सरकारद्वारा मध्य प्रदेश हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायधीशपदी पदोन्नती देण्याचा प्रकरणाचा निर्णय लांबविणे एकप्रकारे बदल्याच्या भावनेने केलेल्या कारवाई सारखी आहे. आता गंभीर प्रश्न असा उपस्थित होतो की, केंद्र सरकार जर कॉलेजीयमची शिफारस पुनर्विचार करिता परत पाठवली नाही, तर आपली शक्ती दाखवीत केंद्र सरकारच्या निष्क्रीयतेवर प्रश्न चिन्ह निर्माण करू शकते का?
