जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज प्रतिनिधी | सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागामार्फत समाजातील वंचित, दुर्लक्षित घटकांसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. या योजनांचा लाभ तळागाळातील लाभार्थ्यांपर्यत पोहचविण्यासाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर विभागाने भर द्यावा. अशा सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी आज येथे दिल्या.
महाबळ येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन येथे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजनांची आढावा बैठक संपन्न झाली, याप्रसंगी यावल उप वनसंरक्षक जमिर शेख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प अधिकारी राजेश एस.लोखंडे, समाज कल्याण सहायक आयुक्त योगेश पाटील, यावल आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार व इतर विभागाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते, तर नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी व पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी दूरदृष्य प्रणालीव्दारे सहभागी झाले होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी श्री.प्रसाद म्हणाले की, मुख्याधिकाऱ्यांनी शहर व नगरपालिका स्तरावरील जातीवाचक वस्त्यांची नावे तात्काळ बदलण्याबाबत कार्यवाही करावी. तसेच पंचायत समिती व नगरपालिकेने रमाई आवास, मोदी आवास व नमो 11 सुत्री कार्यक्रमांबाबत तात्काळ उद्दिष्टये पूर्ण करण्यात यावे.
यावेळी सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध समित्यांमधील जिल्हा दक्षता समिती, रमाई आवास घरकुल योजना, मोदी आवास घरकुल योजना, वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, नमो अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांची वस्ती सन्मान अभियान, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना, ऊसतोड कामगारांना ओळखपत्र वाटप करणे, नमो अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांची वस्ती सन्मान अभियान योजनेतंर्गत निवडलेल्या गावांची सद्यस्थिती व जिल्ह्यातील गावांची/वस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलून नवीन नावे देण्याबाबतची योजना समित्यांच्या बैठका घेण्यात आल्या.
आदिवासी विकास विभागातर्गंत राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम विकास योजना, पेसा ग्रामपंचायतीचा आढावा, वनहक्क कायदा अंतर्गत प्राप्त वैयक्तिक व सामुहिक वनहक्क दावे, शबरी आदिवासी घरकुल योजना, जिल्हा सल्लगार महिला समिती आढावा व स्वाभिमान सबळीकरण योजनांची अमंलबजावणी करणे अशा विषयांचा आढावा घेण्यात आला.
प्रलंबित प्रकरणाचा त्वरीत निपटारा करणे बाबत व जिल्हास्तरीय समितीकडे प्राप्त दाव्यांमध्ये पडताळणी करुन निर्णयाकामी दावे समितीकडे सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी श्री.प्रसाद यांनी दिले.
