नवी दिल्ली-वृत्तसेवा | केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत दूरसंचार विधेयक २०२३ सादर केले असून यात बनावट सीम कार्ड खरेदी केल्यास तीन वर्षाच्या कारावासासह मोठ्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत दूरसंचार विधेयक २०२३ सादर केले असून ते राज्यासभेत पाठविण्यात आले आहे.तेथून पास झाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाईल. आज लोकसभेत सादर करण्यात आलेले विधेयक दूरसंचार क्षेत्राचे नियमन करणार्‍या १३८ वर्ष जुन्या भारतीय टेलिग्राफ कायद्याची जागा घेईल. याशिवाय हे विधेयक भारतीय वायरलेस टेलिग्राफ कायदा १९३३ आणि टेलिग्राफ वायर्स कायदा १९५० ची जागा घेईल. ते ट्राय कायदा १९९७ मध्ये सुधारणा देखील करेल.
या विधेयकात अनेक महत्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यात प्रामुख्याने बनावट सिम खरेदी केल्यास ३ वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. नवीन विधेयकामध्ये टेलिकॉम कंपन्यांना ग्राहकांना सिम कार्ड देण्यापूर्वी बायोमेट्रिक ओळख अनिवार्य करण्यास करण्यात आले आहे. हे विधेयक सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव कोणतीही दूरसंचार सेवा किंवा नेटवर्क ताब्यात घेण्यास, व्यवस्थापित करण्यास किंवा निलंबित करण्यास अनुमती देईल. म्हणजेच युद्धसदृश परिस्थितीत गरज भासल्यास सरकार दूरसंचार नेटवर्कवरील संदेश रोखू शकणार आहे.
या विधेयकामुळे परवाना प्रणालीतही बदल होणार आहेत. सध्या सेवा पुरवठादारांना विविध प्रकारच्या सेवांसाठी वेगवेगळे परवाने, परवानग्या, मंजुरी आणि नोंदणी घ्यावी लागते. दूरसंचार विभाग जारी केलेले १०० हून अधिक परवाने किंवा नोंदणी आहेत. या विधेयकात दूरसंचार स्पेक्ट्रमचे प्रशासकीय वाटप करण्याची तरतूद आहे, ज्यामुळे सेवा सुरू होण्यास वेग येईल. नव्या विधेयकाचा फायदा अमेरिकन उद्योगपती एलोन मस्क यांच्या स्टारलिंकसारख्या परदेशी कंपन्यांना होणार आहे. या माध्यमातून डीटीएच प्रमाणे डीशच्या सहाय्याने वेगवान इंटरनेटचा पुरवठा करणार्‍या कंपन्यांना मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.
नवी विधेयकातील तरतुदीनुसार, वस्तू आणि सेवांसाठी जाहिराती आणि प्रचारात्मक संदेश पाठवण्यापूर्वी ग्राहकांची संमती घेणे आवश्यक आहे, असेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. यात असेही म्हटले आहे की दूरसंचार सेवा प्रदान करणार्‍या कंपनीला एक ऑनलाइन यंत्रणा तयार करावी लागेल, जेणेकरून वापरकर्ते त्यांच्या तक्रारी ऑनलाइन नोंदवू शकतील.
या विधेयकातून मात्र ओटीटी म्हणजेच ओव्हर-द-टॉप सेवा वगळल्या आहेत. या विधेयकात ई-कॉमर्स, ऑनलाइन मेसेजिंग यासारख्या ओव्हर-द-टॉप सेवांना दूरसंचार सेवांच्या व्याख्येतून वगळण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी जेव्हा दूरसंचार विधेयकाचा मसुदा सादर करण्यात आला तेव्हा त्यात ओटीटी सेवांचाही समावेश करण्यात आला होता. याबाबत इंटरनेट कंपन्या आणि नागरी समाजाने मोठा गदारोळ केला होता. यानंतर ओटीटीला या विधेयकातून वगळण्यात आले आहे.
या विधेयकामुळे आता सिम विक्रीच्या नियमांमध्ये बदल होणार आहे. या अंतर्गत, सिम विकणार्‍या सर्व डीलर्सना पडताळणी करणे बंधनकारक असेल. एवढेच नाही तर डीलर्सना सिम विक्रीसाठी नोंदणी करणेही बंधनकारक असेल. सिम विकणार्‍या कोणत्याही व्यापार्‍याच्या पोलिस पडताळणीसाठी टेलिकॉम ऑपरेटर जबाबदार असतील. नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास १० लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो. बनावट सिमकार्डची विक्री रोखण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत.
