अमळनेर-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या व बहुप्रतिक्षित अशा निम्न तापी अर्थात पाडळसरे धरणाच्या पूर्णत्वाचा मार्ग मोकळा झाला असून आज या प्रकल्पासाठी ४,८९० कोटी रूपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आल्याने परिसरात आनंदाचे वातावरण निर्मित झाले आहे.
तालुक्यातील प्रत्येक शेतकरी निम्न तापी पाडळसरे धरणाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आतुरतेने वाट पाहत असताना राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री ना अनिल भाईदास पाटील यांनी येथील शेतकरी व जनतेला दिलेला शब्द खरा करून दाखविला असून त्यांच्या अथक प्रयत्नांनी प्रकल्पाला रु ४,८९० कोटींची चतुर्थ सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे. नागपूर अधिवेशनात झालेल्या मंत्री मंडळाच्या बैठकीत धरणाच्या सुप्रमाची घोषणा करण्यात आली.या मान्यतेमुळे धरणाचा केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समावेश होण्यासाठीचा मोठा मार्ग मोकळा झाला आहे.खरे पाहता तालुक्यातील शेतकर्‍यांसाठी जल्लोष करण्यासारखा हा क्षण असून याचे संपूर्ण श्रेय राज्य शासन आणि मंत्री अनिल पाटील यांना दिले जात आहे. तर या धरणाचे डिझाईन तयार करणारे अभियंता प्रकाश पाटील यांचे परिश्रम देखील यासाठी कारणीभूत ठरले आहेत.
नागपूर येथे राज्यशासनाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, ता. अमळनेर, जि. जळगाव या प्रकल्पाला रु.४,८९० कोटी किंमतीची चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.यामुळे केंद्रीय योजनेत या प्रकल्पाचा समावेश झाल्यानंतर धरणाच्या कामाला गती प्राप्त होणार आहे. १७ टिएमसी पाणी वापर करून मुख्यत्वे अमळनेर व चोपडा तालुक्यातील ४३,६०० हेकटर लाभक्षेत्र असलेल्या निम्न तापी प्रकल्पाच्या कामाची सुरुवात सन १९९९ मध्ये झाली. मात्र काम धीम्या गतीने होत होते. आता, वेगेवेगळ्या अडचणींवर मात करून सन २०२१ मध्ये प्रकल्पाचे काम पुन्हा मार्गी लावण्यात आलेले आहे.सन २०१० मध्ये या प्रकल्पाचा पाणी वापर १०.४ टिएमसी पर्यंत कमी करून २५,६५७ हेक्टर लाभक्षेत्र मर्यादित करण्यात आले होते. मात्र, आता शासनाने पाण्याचे पुन्हा नियोजन करून खान्देशच्या वाट्याचे १७ टिएमसी पाणी वापर निम्न तापी प्रकल्पासाठी मंजूर केले आहे व लाभक्षेत्र देखील पुन्हा ४३,६०० हेक्टर एवढे निश्चित केले आहे. यामुळे लाभक्षेत्रातील परिसर हा खर्‍या अर्थाने सुजलाम-सुफलाम होणार आहे.
चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करताना शासनाने प्रकल्पाच्या अद्यावत रु. ४,८९० कोटी एवढ्या किमतीस मान्यता दिली आहे. संपूर्ण प्रकल्पासाठी ७००० हेक्टर एवढे भूसंपादन करावे लागते व त्याचप्रमाणे पंधरा गावांचे पुनर्वसन करावे लागते. एवढ्या कामासाठी लागणारा वेळ वाचावा व प्रकल्पाचे फायदे शेतकर्‍यांना लवकर मिळावे म्हणून प्रकल्पाचे काम सध्या सुरु असल्याप्रमाणे दोन टप्प्यात करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात १०.४ टीएमसी पाणी वापर करून २५ हजार ६५७ हेक्टर लाभक्षेत्र तयार करण्यात येणार आहे व त्यासाठी आवश्यक तेवढे भूसंपादन व पुनर्वसन करण्यात येईल. यासाठी रु.३३३१ कोटी एवढ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र या मंजुरीत सगळ्यात महत्त्वाची बाब अशी आहे की मूळ प्रकल्पामध्ये संपूर्ण पाणी वापर शेतकरी स्वखर्चाने लिफ्ट करून वापरतील असे गृहीत होते, त्या ऐवजी शासनाच्या माध्यमातून संपूर्ण प्रकल्पावर उपसा सिंचन योजना तयार करण्यात येणार आहे याचा संपूर्ण खर्च राज्य शासन उचलणार आहे. यासाठी ६०० कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचे लाभ शेतकर्‍यांपर्यंत लवकर पोहोचण्यास मदत होईल.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना सारख्या वेगवेगळ्या केंद्राच्या योजनेत या प्रकल्पाचा समावेश करणेसाठी राज्यशासन प्रयत्नशील असून प्रकल्पास निधीची कमतरता पडू देणार नाही अशी ग्वाही मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली आहे.तर राज्य शासनाने अमळनेर सह तीन तालुक्यांचा प्रश्न सोडविल्याने मंत्री अनिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री ना एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री ना अजित पवार,ग्रामविकास मंत्री ना गिरीश महाजन व पालकमंत्री ना गुलाबराव पाटील यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.
धरणाच्या प्रश्नाला नेहमीच प्रोत्साहन दिले : खा. उन्मेष पाटील
या संदर्भात खासदार उन्मेष पाटील म्हणाले की, पाडळसरे धरणाच्या पुढील वाटचालीसाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता अत्यंत महत्वाची होती. महायुती शासनाने ही मान्यता देऊन खर्‍या अर्थाने मोठा न्याय अमळनेर तालुक्यासह आजूबाजूच्या तालुक्यातील शेतकरी बांधवासह जनतेला दिला आहे.धरणासाठी मी नेहमीच सकारात्मक भूमिकेत राहिलो,जनतेच्या जिव्हाळ्याचा हा प्रश्न असल्याने यात कधीही राजकारण केले नाही, मंत्री अनिल पाटील यांनी मोठे प्रयत्न सुप्रमा मिळविण्यासाठी केले आणि ज्याचे श्रेय त्याला दिलेच पाहिजे,यासाठी खास मंत्री अनिल पाटील यांचे अभिनंदन करण्यासाठी आणि राज्य शासनाचे आभार मानण्यासाठी मी दिल्ली येथून नागपूर अधिवेशनात आवर्जून आलो,अनिल पाटील आता महायुतीत असल्याने आम्ही सर्व मिळून धरणाचा पुढील प्रवास देखील निश्चितपणे सुकर करू यात शंका नाही.
पुढील ५० पिढ्यांचे कल्याण होणारा निणय : ना. अनिल पाटील
दरम्यान, या निर्णयाच्या संदर्भात राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील म्हणाले की, निम्न तापी प्रकल्प पाडळसे प्रकल्पास मिळालेली मान्यता म्हणजे शेतकरी व जनतेच्या पुढील ५० पिढ्यांचे कल्याण करणारा हा निर्णय असून यामुळे धरणासाठीचे बंद दरवाजे आता खुले झाले असल्याची भावना मंत्री अनिल पाटील यांनी नागपूर येथे मंत्री मंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली.
यावेळी अधिक बोलताना ते म्हणाले की हा तापी नदीवरील मोठा प्रकल्प असुन जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर, चोपडा, धरणगांव, पारोळा हे ४ व धुळे जिल्ह्यातील शिरपुर व शिंदखेडा या २ अशा ६ तालुक्यांच्या एकुण ४३,६०० हेक्टर लाभक्षेत्रास सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे.या पाडळसे धरणाच्या १४२ कोटी रुपयांची मुळ प्रशासकीय मान्यता दि.०६/०३/१९९७ रोजी देण्यात आली.त्यानंतर २७३ कोटी रुपयांची प्रथम सुप्रमा दि.०६/०४/१९९९ रोजी देण्यात आली. ३९९ कोटी रुपयांची द्वितीय सुप्रमा दि.०३/०५/२००३ रोजी देण्यात आली. ११२७ कोटी रुपयांची तृतीय सुप्रमा दि.१४/०९/२००९ रोजी देण्यात आली.आणि आज तब्बल १४ वर्षानंतर मंत्रीमंडळ बैठकीत रु. ४८९० कोटीला चतुर्थ सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली त्याबद्दल मी संपूर्ण खान्देशवासीयांकडून महाराष्ट्र शासनाचे आभार मानतो.लाख मेलेत तरी चालेल परंतु लाखांचा पोशिंदा माझा बळीराजा जगला पाहिजे ह्याच उदांत हेतुने महायुती सरकारने माझ्या अवर्षण प्रवण तालुक्यातील बळीराजास संजीवनी देण्यासाठी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली. अमळनेर विधानसभा मतदार संघातील जनतेने सन २०१९ च्या सार्वत्रिक विधानसभा निवडणूकीमध्ये माझ्यावर विश्वास ठेवुन मला विधानसभेत पाठविले. त्या विश्वासाला पात्र ठरण्याचा हा माझा छोटासा प्रयत्न. परंतू प्रकल्प पुर्ण केल्याशिवाय मी गप्प बसणार नाही. असे या निमीत्ताने मी माझ्या अमळनेर विधानसभा मतदारसंघातील नागरीकांना आश्वासीत करतो.
दरम्यान, सन २०१० पर्यंत प्रकल्पास केवळ रु.११८ कोटी खर्च झाला व काम मंदावले त्यानंतर उद्भवलेल्या तांत्रिक अडचणीमुळे प्रकल्पाचे काम सन २०१२ ते २०२१ पर्यंत बंद होते मात्र सन २०२१ पर्यंत सर्व तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन शासन व खखढ मुंबई यांचे माध्यमातुन धरणाच्या प्रस्तंभांचे सुधारीत संकल्प-चित्र तयार झाले व प्रकल्पाच्या मुख्य धरणाच्या कामास पुन्हा सुरुवात करण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी तापी खोर्‍यातील राज्याच्या पाणी वापर कोट्यातील २२३ टिएमसी पाण्यापैकी १७ टिएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे.या धरणातून उपसा सिंचन योजनेद्वारे शेतकर्‍यांना पाणी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असून, टप्पा १ नुसार एकूण २५,६५७ हेक्टर ऐवढे क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पाचा सर्वात मोठा फायदा अमळनेर तालुक्यातील शेतकर्‍यांना होणार असून, एकूण २५,६५७ हेक्टर क्षेत्रापैकी एकटया अमळनेर तालुक्यातील १९००० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. उर्वरीत ६५८५ हेक्टर क्षेत्र हे चोपडा धरणगाव व पारोळा तालुक्यातील सिंचनाखालील येईल.
शासनाद्वारे उपसा सिंचन योजना राबविण्याचे शासनाने मान्य केले असुन त्यासाठी टप्पा १ साठी रु.८७० कोटी व टप्पा २ साठी रु.६४५ कोटी असे एकूण रु. १५१५ कोटी ऐवढी तरतुद मान्य केली आहे. टप्पा १ मध्ये ५ शासकीय उपसा सिंचन योजना व २ सहकारी उपसा सिंचन योजनांचा समावेश आहे. टप्पा २ मध्ये ३ शासकीय उपसा सिंचन योजना व ९ सहकारी उपसा सिंचन योजनांचा समावेश आहे.आत्तापर्यंत धरणाच्या प्रत्यक्ष कामावर सन १९९८ ते २०२३ पर्यंत २५ वर्षात ७८० कोटी रु. एवढा खर्च झाला आहे. सन १९९८ ते २०१९ या पहिल्या २० वर्षात रु.४३० कोटी रु. तर सन २०१९ ते २०२३ या माझ्या ४ वर्षांच्या कार्यकाळात ३५० कोटी रु. खर्च झाला आहे. मागील ४ वर्षात प्रत्यक्ष खर्च झालेला निधी व धरणाचे प्रत्यक्षात झालेले काम यातील फरक स्पष्ट आहे.चतुर्थ सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्याने केंद्र शासनाच्या योजनेत समावेश होण्यासाठी मोठा मार्ग मोकळा झाला याचा आज मला मनस्वी आनंद आहे.
चतुर्थ सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यावर प्रकल्पाचे बंद झालेले दरवाजे खुले झाले. या प्रकल्पास केंद्र शासनाच्या झचघडध योजनेत समावेश करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडुन केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय यांच्याकडे स्वत: दिल्ली जावुन पाठपुरावा करणार आहे.निम्न तापी प्रकल्प पाडळसे धरणाचा केंद्र शासनाच्या झचघडध योजनेत समावेश करुन पुढील ५० पिढ्यांचे कल्याण होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला.मी राज्याचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे , उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री ना. अजितदादा पवार यांनी अनमोल सहकार्य केले. तसेच मा. ना. गिरीष महाजन, ना.गुलाबराव पाटील व खासदार उन्मेष पाटील अनमोल साथ व प्रोत्साहन दिले यामुळे महाराष्ट्र शासनाचे पुन्हा एकदा शतश: आभार मानतो असे त्यांनी शेवटी सांगितले.
