नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा केंद्रीय दक्षता आयोगाचा (सीव्हीसी) निर्णय सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. यामुळे मोदी सरकारला धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.
सीबीआयचे प्रमुख आलोक वर्मा यांच्या याचिकेवर ६ डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल आणि जस्टिस केएम जोसेफ यांच्या खंडपीठाने आपला निकाल सुरक्षित ठेवला होता. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई मंगळवारी सुटीवर असल्याने जस्टिस संजय किशन यांनी हा निकाल वाचून सांगितला. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालात आलोक वर्मा यांना सुटीवर पाठवण्याचा निर्णय रद्द केला. तथापि, आलोक वर्मा यांना पुन्हा पद दिले जात असले तरी त्यांना महत्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत. कोर्टाने आपला निकाल निवड समितीकडे पाठवला आहे. पुढील निर्णय निवड समिती घेणार आहे. या समितीमध्ये पंतप्रधानांसह विरोधी पक्षाचे नेते आणि सुप्रीम कोर्टाचे चीफ जस्टिस यांचा समावेश आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळं आलोक वर्मा यांची सीबीआयच्या संचालकपदी पुनर्नियुक्ती झाली आहे. हा निकाल केंद्र सरकारसाठी मोठा धक्का असल्याचं मानलं जात आहे.
