जळगाव, लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज प्रतिनिधी – गतिमान शासन आणि प्रशासन यातून समन्वय साधून प्रशासनिक निर्णयांची अत्यंत प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणारे जळगाव जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत राज्यातून अव्वल ठरले असून द्वितीय क्रमांकाचा पुरस्कार, ३० हजार रुपये, सन्मानचिन्ह आणि प्रशस्तीपत्र असा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
राज्य शासनाच्या राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान व स्पर्धा २०२१-२२ मधील प्रशासकीय निर्णयांची सर्वोत्कृष्ट संकल्पनाची सक्षम अंमलबजावणीत शासकीय अधिकारी गटात जळगावचे जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांना द्वितीय क्रमांक प्राप्त झाला आहे.
७/१२ वरील कालबाह्य फेरफार नोंदी वगळून अद्ययावत अभिलेखे मोहीम
शेतजमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावरील प्रलंबित कालबाह्य फेरफार नोंदी वगळण्याची धडक मोहीम गेल्या वर्षी राबवून यंत्रणेमार्फत अद्ययावत अभिलेखे तयार करवून घेतले. या फेरफार नोंदी अद्ययावत करण्याच्या मोहिमेचा लाभ जिल्ह्यातील ३२ हजार शेतकरी खातेदारांना झाला आहे.
कर्मचारी गटात देखील नगरपरिषद आणि मह्सुलचे कर्मचारी
शासकीय कर्मचारी गटात जळगाव जिल्ह्यातीलच दोन कर्मचारी यांना देखील अनुक्रमे प्रथम आणि द्वितीय पुरस्काराचे मानकरी ठरले आहेत. या स्पर्धेत प्रथम, पारोळा शहराचे तलाठी निशिकांत सूर्यकांत पाटील यांनी दुसरा क्रमांक मिळविला आहे.
यात भडगाव नगरपरिषदेचे कर निर्धारण व प्रशासकीय अधिकारी अजय राजाराम लोखंडे यांनी त्यांनी न्यायालयीन निर्णय तसेच नगरपरिषदेमार्फत आकारल्या जाणाऱ्या करांबाबत सोप्या भाषेत व व्यंगचित्रांच्या माध्यमातून फोटोफ्रेमद्वारे नागरिकांमध्ये जनजागृती केली आहे. अजय लोखंडे यांनी प्रथम क्रमांक मिळविला असून त्यांना 50 हजार रुपये, सन्मानचिन्ह, प्रशस्तीपत्र तर स्वखर्चाने व लोकसहभागातून तलाठी कार्यालयाचे नूतनीकरण व सुसज्जीकरण केले असून याच गटात पारोळा शहरचे तलाठी निशिकांत पाटील यांना दुसऱ्यां क्रमांकाचा पुरस्कारार्थ 30 हजार रुपये, सन्मानचिन्ह आणि प्रशस्तीपत्रक जाहीर झाले आहे.
राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता स्पर्धा राज्यस्तरावर चार गटात घेण्यात आली होती. या अभियानांतर्गत तालुका, जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर सहभाग घेवून सर्वोत्तम कामगिरी करणारी कार्यालये, अधिकारी व सर्वोत्कृष्ट कल्पना, उपक्रम सूचविणाऱ्या शासकीय संस्था, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी ही स्पर्धा राबविण्यात आली. प्रधानमंत्री पारितोषिक योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासन स्तरावर या स्पर्धेचे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टल विकसित करण्यात आले होते. यासंदर्भात प्रशासनातील सेवांच्या गुणवत्तेमधील वाढ, लोकाभिमुखता व निर्णय क्षमता आणण्यासाठी तसेच सर्वांच्या सहकार्यातून उत्तम प्रशासन कार्यान्वित करण्यासाठी राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान व स्पर्धेचा शासन निर्णय आज जाहीर करण्यात आला.
