जळगाव – लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | जिल्हा न्यायालयाने जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक मंडळावर स्व. नरेंद्र पाटील यांच्या गटाचीच सत्ता कायम असल्याचा निकाल दिलेला असून संस्थेचे विद्यमान अध्यक्ष ॲड. विजय भास्कर पाटील यांनी या वृताला दुजोरा दिलेला आहे.
याविषयी अधिक माहिती अशी कि, २०१५ साली झालेल्या मराठा विद्या प्रसारक मंडळाच्या निवडणूकीत नरेंद्र पाटील यांच्या गटाने विजय मिळविला. निवडून आल्यावर त्यानी २०१७-१८ पर्यंत कामकाज पाहिले. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये शिक्षण अधिकारी जळगाव यांच्या नावे ‘शेड्युल एक कार्यकारणी अवैध असून त्या संदर्भात खुलासा करण्याचे मंत्रालयातून पत्र आले. दरम्यान पोलिसांकडे भोईटे गटाने संस्थेच्या नोंद असताना कार्यालयाचा ताबा मिळावा यासाठी पोलीस अधिक्षक आणि जिल्हा पोलीस स्टेशनला तक्रार केली होती.
शिक्षण अधिकार्‍यांचा खुलासा –
दरम्यान, या प्रकरणी जळगाव शिक्षण अधिकारी यांना विचारणा झाल्यानंतर दि.१५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी त्यांनी चार पानांचा खुलासा देऊन ‘नरेंद्र पाटील हे अडीच वर्षापासून कार्यरत असल्याचं सांगत शेडूल एक शेड्युल एकवर कोणीही कार्यरत नाही,’ अशा आशयाचे पत्र पाठवले त्यानंतरही भोईटे घटाने पोलिसांना सोबत घेत कार्यालयाचा दरवाजा तोडून टाकत आत प्रवेश केला होता.
ताबा कुणाचा ? तहसीलदारांना पत्र
दि.१७ फेब्रुवारी २०१८ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत ३१८ दिवस संस्थेच्या आवारात पोलिस बंदोबस्त होता. या काळात नरेंद्र भास्कर पाटील गटातील लोकांना आत प्रवेश दिला जात नव्हता. त्यानंतर ‘सीआरपीसी १२५’ च्या अंतर्गत तहसीलदार यांच्याकडे ‘प्रस्ताव पझेशन कोणाचे ?’ यासंदर्भात २३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी पत्रक आले.
तहसीलदार अमोल निकम यांचा खुलासा –
तहसीलदार अमोल निकम यांनी या संदर्भात माहिती घेत दि.१२ जून २०१८ रोजी पत्र पाठवून या पॅनलवर नरेंद्र पाटील हे निवडून आलेले असल्याचा निकाल दिला. निकाल मिळाल्याने नरेंद्र पाटील गटाने संस्थेच्या आवारात प्रवेश केल्यावर पोलिसांनी त्यांना तुम्ही इथे कसे ? असा प्रश्न विचारला. तेव्हा नरेंद्र पाटील यांच्या गटाने निकाल दाखविल्यावरही ‘कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल’ असं सांगत त्यांना परत पाठविले होते.
राजकीय दबाव तंत्राचा आरोप
त्यानंतर नवीन प्रस्ताव जिल्हापेठ पोलिसांनी ७ डिसेंबर २०१८ ला दाखल केला. तहसीलदार अमोल निकम यांनी भोईटे गटाकडे ताबा दिसून आहे असा एक ओळीचा उल्लेख करत पत्र पाठवलं. त्यामुळे प्रकरणात राजकीय दबाव तंत्र वापरले जात असल्याची चर्चा सुरु झाली.
तहसिलदारांनी दिले होते दोन निकाल
तत्कालिन तहसीलदार अमोल निकम यांनी पहिला निकाल हा नरेंद्र पाटील गटाच्या बाजुने दिला मात्र नंतर त्यांनी तो निकाल बदलत दुसर्‍या आदेशात भोईटे गटाची सत्ता असल्याचे म्हटले. हा दुसरा निकाल न्यायालयाने रद्दबातल केला आहे. असून पहिल्या आदेशाला देखील बराच काळ उलटून गेला असून तरी अजून त्यावर कुणीही हरकत घेतली नाही.
शिला मराठेंचा महत्वाचा रोल –
२०१९ मध्ये हायकोर्टात अपील केलं त्या वेळी जिल्हा न्यायालयात सर्वांचे ऐकून जवळ असा आदेश दिला. यानंतर डिसेंबर २०१९ मध्ये तीन महिन्याच्या कालावधीत सगळ्यांशी चर्चा केल्यानंतर भोईटे गटातील संचालिका म्हणून उल्लेख केलेल्या शिला मधुकर मराठे यांनी निलेश भोईटे यांनी खोटे कागद पत्र तयार केले असून माझा या प्रकरणाशी संबंध नाही असं लेखी लिहून दिलं.
त्याचा विचार न्यायालयात करण्यात आला आणि तहसीलदारांच्या निकाल रद्द करून संपूर्ण सत्ता नरेंद्र पाटील यांची असल्याचा निकाल देण्यात आला. ‘या निर्णयाला दोन आठवड्यांची स्थगिती द्यावी’ असा भोईटे गटाकडून प्रयत्न करण्यात आला. मात्र नरेंद्र पाटील यांच्या वकिलांनी त्याला हरकत घेतली. आणि न्यायालयाने नरेंद्र पाटील यांच्या बाजूने निकाल कायदेशीर लढाई जिंकली.
तहसिलदारांच्या या आदेशाला नरेंद्र पाटील गटाने न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याबाबत न्यायाधिशांनी २३ पानांचा विस्तृत निकाल दिला आहे. त्यामुळे तत्कालीन तहसिलदारांनी ही संस्था नरेंद्र पाटील गटाच्या ताब्यात देण्याचा पहिला निर्णय मान्य झाला आहे. त्यामुळे आता संस्थेवर पाटील गटाचाच ताबा असणार हे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणात नरेंद्र पाटील गटाकडून ॲड. प्रकाश पाटील, ॲड. सैयद जाकीर अहमद, ॲड. सचिन पाटील आणि ॲड. बुरहानुद्दीन पिरजादे यांनी काम पाहिले.
दरम्यान, या संदर्भात आम्ही संस्थेचे विद्यमान अध्यक्ष विजय भास्कर पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी न्यायालयाने आमच्या बाजूने निकाल दिल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. न्यायालयाचा निकाल हा विस्तृत असल्याने आपण याचा पूर्ण अभ्यास करून मगच बोलणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
