जळगाव प्रतिनिधी | शहरातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाली असून यात महिनाभरा सुधारणा न झाल्यास न्यायालयात दावा दाखल करणार असल्याचा इशारा अॅड. प्रदीप कुलकर्णी यांनी दिला असून त्यांनी याबाबत आयुक्त, महापौर आणि उपमहापौरांना नोटीस बजावली आहे.
जळगाव शहरातील रस्त्यांची प्रचंड दुरवस्था झाली असून यामुळे नागरिक संतापले आहेत. काही ठिकाणी डागडुजी करण्यात येत असली तरी ती अत्यंत तकलादू प्रकारातील करण्यात येत आहे. या पार्श्‍वभूमिवर, अॅड. प्रदीप कुलकर्णी यांनी थेट शासनासह महापौर व आयुक्तांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. महिनाभरात रस्त्यांचे काम सुरू न केल्यास न्यायालयात दावा दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.
ऍड. कुलकर्णी यांनी बजावलेल्या नोटीसमध्ये महापालिका आयुक्त सतीश कुलकर्णी, महापौर जयश्री महाजन, जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांच्यासह नगरविकास विभागाचे सचिवांना प्रतिवादी केले आहे. रस्त्यांचा प्रश्न गंभीर झाला असतांना यावर महापालिकेचे प्रशासकीय प्रमुख या नात्याने आयुक्तांनी कधीही भूमिका जाहीर केलेली नाही. तसेच शासन म्हणून प्रधान सचिवांनी महापालिकेकडून जबाबदारी पार पाडून घेतलेली नाही. एकंदर सर्वच प्रमुख प्रतिवादींनी आपल्या कर्त्यव्यात कसूर केल्याचा ठपका नोटीसमध्ये ठेवला आहे.
महापालिका अधिनियमाच्या प्रकरण क्रमांक १४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कलम २०२ ते २१६ यामध्ये रस्त्यांसंदर्भात आपले कर्तव्य नमूद केले आहे. त्याचप्रमाणे कलम २३५ ते २४३च्या दरम्यान रस्त्यासंदर्भातील कामकाज व कलम २४९ प्रमाणे पथदिव्यांची निर्मिती या कायदेशीर जबाबदार्‍यांचा उल्लेख केला आहे. कायदेशीर जबाबदार्‍यांचे वहन प्रशासन करीत नाही. त्यामुळे देखील नोटीस देणे भाग पडत असल्याचे ऍड. कुलकर्णी यांनी नमूद केले आहे. शासनाने महापालिकेला २०१८ मध्ये १०० कोटींचा निधी दिला होता. तीन वर्ष उलटूनही महापालिकेने निधी खर्चाचे नियोजन केलेले नाही. या निधीतून फक्त रस्त्यांचीच कामे करावीत तसेच राज्य शासनाने १०० कोटींसह आणखी १०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी अपेक्षा ऍड. कुलकर्णी यांनी केली आहे. एका महिन्यात मनपा हद्दीतील रस्त्यांची कामे हाती न घेतल्यास दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.
