भुसावळ प्रतिनिधी । आयुध निर्माणीचे निगमीकरण निर्णय रद्द करण्यासाठी देशातील ४१ आयुध कारखान्यांचे ७६ हजार कर्मचारी येत्या २६ जुलै पासून अनिश्चितकालीन संपावर जाणार आहेत. दरम्यान, ८ जुलै रोजी सर्व कर्मचारी संपाबाबत नोटिस सरकारला बजावणार आहेत. यापूर्वी सरकारद्वारा आयुध निर्मानींचा घेतला गेलेला निगमिकरणचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी संरक्षण मध्ये कार्यरत तिन्ही फेडरेशनने संयुक्तरीत्या केल्याची माहिती अखिल भारतीय संरक्षण महासंघचे उपाध्यक्ष कॉम्रेड राजेंद्र झा यांनी दिली.
संरक्षण कर्मचारी निगमिकरण विरोधात २६ जुलैपासून अनिश्चित काळासाठी संपावर जाण्यार आहे. तो संप तोडण्यासाठी आज सरकारद्वारे तीस वर्ष जुना “एस्मा” कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला. याचा संरक्षण क्षेत्रात कार्यरत एआयडीईएफ आयएनडीडब्लुएफ, बीपीएमएस, सिडरा, एआयडीबीडीएफ सह सर्व कामगार महासंघानी एकत्र येऊन घोषित काळा कायद्याचा निषेध व्यक्त केला.
निगमिकरणाचा निर्णय एकतर्फी
सरकारद्वारा देशातील ४१ आयुध कारखान्याची सात विभागात विभागणी करून, तुकड्यात वाटण्याचं काम केले गेले. सरकारचे निगमीकरण धोरणाच्या विरोधात तिन्ही फेडरेशनच्या ११ ऑक्टबरला होऊ घातलेल्या संपाला घेऊन तडजोडीसाठी कोंसिलेशन प्रोसिडिंग सीएलसी नवी दिल्ली येथे सुरू होती. अकस्मात सरकारद्वारा ही कोंसिलेशन प्रोसिडिंग १५ जूनला बंद करण्यात आली व १६ जूनला आयुध निर्माणीच्या निगमिकरण एकतर्फी करण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप कामगार संघटनेने केला आहे.
संप मोडण्यासाठी आणला “एस्मा” कायदा
निगमीकरण विरोधात संरक्षण मध्ये कार्यरत सर्व कर्मचारी फेडरेशन स्टाफ-अधिकार्‍यांसमेत सर्वांनी एकमताने संपावर जाण्याचा निर्णय २७ जूनला घेत, त्वरित २८ जूनला सरकारला यासंदर्भात पत्र पाठविले. सरकारने या विषयी कर्मचारी फेडरेशनशी चर्चा किंवा यावर समाधान काढण्याऐवजी कामगारांचा मूलभूत अधिकार असलेल्या संपावर आघात करीत, “एस्मा” हा काळा कायदा आणला. यामुळे कर्मचारी संपावर जाऊ शकणार नाही. निगमिकरण रद्द करण्यासाठी संरक्षण मधील तिन्ही फेडरेशन समवेत अन्य फेडरेशनानी संयुक्तरीत्या संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला असून शेवटच्या क्षणापर्यंत निगमीकरण निर्णाविरोधात लढाई सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे राजेंद्र झा यांनी सांगितले.
