जळगाव प्रतिनिधी । राज्यातील अनुसूचित जाती जमातीच्या विविध समस्यांबाबत जिल्हाधिकारी यांना ऑल इंडिया पँथर सेना व रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनतर्फे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
राज्यातील अनुसूचित जाती जमाती व बौद्धांवर वाढते अन्याय अत्याचार, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यक विभागाचा भोंगळ कारभार, पदोन्नती, आरक्षण, विद्यार्थ्यांच्या समस्या व अन्य मागण्यांबाबत निवेदन देण्यात आले. निवेदनाचा आशय असा की, राज्यात गेल्या पाच वर्षात एकूण १४ हजार ८२४ गुन्हे ॲट्रॉसिटी कायद्याखाली दाखल झालेले आहेत तर १२७९१ खटले अद्यापही प्रलंबित आहेत. ७७१ पोलीस तपासात कामी ६० दिवसापासून जास्त काळ प्रलंबित असल्याने या संबंधित सर्व पोलीस तपास अधिकाऱ्यांवर या कायद्यातील सेक्शन ४ नुसार कर्तव्यात कसूर कामी गुन्हा दाखल करावा. ॲट्रॉसिटी पीडितांवर दडपण आणणे करता आरोपीतर्फे क्रॉस केसेसचे प्रमाण राज्यात वाढत आहे . याबाबत योग्य ती दक्षता राज्य सरकारकडून अथवा पोलिसांकडून घेण्यात येत नाही. राज्यातील अनुसूचित जाती जमाती आयोग राज्यस्तरीय व जिल्हानिहाय दक्षता व नियंत्रण समिती राज्यातील वाढते अन्याय अत्याचार रोखण्यास असमर्थ ठरले आहे हे दिसून येते. यामुळे आयोगाचे अधिकारी कर्मचारी तसेच दक्षता व नियंत्रण समितीमध्ये सदस्य तात्काळ बरखास्त करून सक्षम लोकांना या पदावर घेण्यात यावे. राज्यस्तरीय व जिल्हा दक्षता समिती करिता राजकीय शिफारस बंद करण्यात यावी. अनुसूचित जाती आयोगाचे अस्थायी पद रद्द करून कायम स्वरूपाची पदांची भरती करावी ज्यामुळे अन्याय-अत्याचार पीडितांना दाद मागता येईल. अनुसूचित जाती जमाती आयोग करिता पूर्णवेळ अध्यक्ष तात्काळ नेमावा. प्रलंबित तक्रारीबाबत तात्काळ कारवाई व्हावी पीडितांना न्याय द्यावा आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले याप्रसंगी ऑल इंडिया पँथर सेना जिल्हाध्यक्ष शरद बावस्कर, जिल्हाध्यक्ष शरद बावस्कर, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रेमभाई तायडे, जिल्हा संपर्क प्रमुख बाळूभाऊ वाघ, जिल्हा ग्रामीण अध्यक्ष निलेश पवार, सुनील सोनवणे, भुसावळ तालुका अध्यक्षा मनीषा पाटील, धरणगाव महिला तालुकाध्यक्षा नयनाताई सोनवणे, रामदास गवई, ज्योतीताई खंदारे, पूनम इंगळे आदी उपस्थिती होती.
