मुक्ताईनगर प्रतिनिधी । ओबीसी समाजाचे हक्काचे आरक्षण रद्द केल्यामुळे भारतीय जनता पक्षातर्फे तहसीलदारांना निवेदन देऊन हे आरक्षण पुन्हा देण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की 12 डिसेंबर 2019 या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणासंदर्भात काही आदेश दिले होते माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याला बजावून सांगितले होते की लवकरात लवकर राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे गठन करावे. राज्यातील ओबीसी समाजाचा डाटा जमा करून तो तात्काळ न्यायालयास सादर करावा न्यायालयाच्या या आदेशाला जवळपास पंधरा महिने झाले मात्र अजूनही आपण साधे राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे गठन देखील केलेले नाही अत्यंत गंभीर बाब आहे याबाबत राज्य सरकार उदासीन दिसून येत आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी साधी प्रतिक्रिया सुद्धा दिली नाही हा ओबीसी समाजाचा अपमान आहे या आशयाचे निवेदन आज तहसील कार्यालय येथे देण्यात आले. वया निवेदनाची तत्काळ दखल घेतली नाही तर लाखोंच्या संख्येने ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरून हक्काचे आरक्षण आम्ही मिळून राहू असे या निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनावर माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अशोक कांडेलकर , मुक्ताईनगर नगराध्यक्ष नजमा तडवी, प्रफुल्ल जवरे, तालुका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ,अंकुश चौधरी, विनोद पाटील ,राजूभाऊ सवले विजय काठोके, अनिल पटेल,डी.एस. चव्हाण सर यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत
