नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । माहिती अधिकार कायद्यानुसार पत्नीच्या बँक खात्याचे तपशील आणि प्राप्तिकर विवरणपत्राची मागणी करण्याचा अधिकार पतीला नाही, असा निकाल केंद्रीय माहिती आयोगाने दिला आहे.
एखाद्याने प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणे ही सार्वजनिक बाब होऊ शकत नाही, असे निरीक्षण केंद्रीय माहिती आयुक्त नीरज कुमार गुप्ता यांनी हा निकाल देताना नोंदवले. नागरिकाने कर भरणे हे कर्तव्य बजावण्यासारखे आहे. त्यामुळे व्यापक जनहिताचा उद्देश नसेल तर अशी माहिती अर्जदाराला देता येणार नाही, असे माहिती आयोगाने स्पष्ट केले.
एका अर्जदाराने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत आपल्या पत्नीची खाती असलेल्या बँकांची नावे आणि त्यांच्या शाखांचे पत्ते देण्याची मागणी केंद्रीय सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यांकडे केली होती; परंतु माहिती अधिकाऱ्यांनी ती देण्यास नकार दिल्याने अर्जदाराने माहिती आयोगाकडे दाद मागितली होती.
‘‘आपल्या कायदेशीर पत्नीबाबतची माहिती आपल्याला हवी असून केंद्रीय माहिती अधिकाऱ्यांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ११अन्वये ती आपल्याला द्यायला हवी होती,’’ असा दावा अर्जदाराने माहिती आयोगापुढे केला. त्याचबरोबर पत्नीच्या बँक खात्यांचा तपशील आणि प्राप्तिकर विवरणपत्रांची माहिती खुली करण्याची मागणीही अर्जदाराने केली.
माहिती आयोगापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीत केंद्रीय माहिती अधिकाऱ्यांनी, ‘‘अर्जदाराने आपल्या पत्नीची बँक खाती आणि प्राप्तिकर विवरणपत्रांबाबतची मागितलेली माहिती व्यक्तिगत स्वरूपाची आहे,’’ असे नमूद केले.
एखाद्याची वैयक्तिक माहिती उघड करण्याचा जर केंद्रीय माहिती अधिकाऱ्याचा विचार असेल तरच माहिती अधिकार कायद्याचे कलम ११ लागू होते. म्हणून कलम ८ (१)(जे) नुसार माहिती अधिकाऱ्याने माहिती नाकारली असेल तर कलम ११ लागू होत नाही, असा दावाही आयोगापुढे करण्यात आला.
