मुंबई: वृत्तसंस्था । एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयात जात ‘एसइबीसी’ऐवजी आर्थिक मागास समाजाचे आरक्षण देता येणार नाही, असं म्हटलं आहे. मात्र, एमपीएससीला असा कोर्टात जाण्याचा अधिकारच नसून एमपीएससी आणि सरकारचीच ही मिलीभगत आहे, असा आरोप अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला आहे.
लोकसेवा आयोगाने मराठा उमेदवारांना ‘एसइबीसी’ऐवजी आर्थिक मागास समाजाचे आरक्षण देता येणार नाही, असा अर्ज बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करून राज्य सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. ठाकरे सरकारमधील मंत्र्यांनीही एमपीएससीच्या या भूमिकेवर आश्चर्य व्यक्त केलं आहे.
या निमित्ताने एमपीएससीला सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे की नाही? हा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी एमपीएससीला सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचं ज्युरिस्डिक्शनच नसल्याचं म्हटलं आहे. एमपीएससीला त्यांचं काहीही म्हणणं मांडायचं असेल तर आधी मॅटमध्ये जावं लागतं. ज्या कोर्टात हे प्रकरण प्रलंबित आहे, तिथेच एमपीएससीला जावं लागतं. त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार नाही. त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातच ती बाब येत नाही, असं सदावर्ते यांनी सांगितलं.
एमपीएससीचं सर्वोच्च न्यायालयात जाणं म्हणजे संविधानाला हरताळ फासण्यासारखं आहे. संवैधानिक तरतुदींचा भंग करण्याचा हा प्रकार आहे. एमपीएससीचं हे वागणं वेळकाढूपणाचं लक्षण आहे. वाद कोर्टात असल्याचं भासवून इतर खुल्या वर्गातील गुणवंतांना नियुक्त्या नाकारण्याचा हा प्रकार असल्याचा दावाही सदावर्ते यांनी केला आहे. अशा प्रकरणात सरकार अंधारात राहूच शकत नाही. सरकार आणि एमपीएससीची ही मिलीभगत असून खुल्या वर्गातील गुणवंतांविरोधातील हे कुंभाड आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
एमपीएससीने परीक्षेची टाळाटाळ केली. मराठा समाजाच्या दबावापोटी परीक्षा पुढे ढकलल्या होत्या. मराठा समाजाला वगळून रिव्हाईज लिस्ट लावली नव्हती. त्या संदर्भात एमपीएसीने मॅटमध्ये रिप्लाय दिला आहे. आम्ही परीक्षा घ्यायला तयार आहोत आणि रिव्हाईज लिस्ट लावायला तयार आहोत, असं एमपीएससीने म्हटलं होतं. मात्र, आता एका न्यायालयात एक बोलायचं आणि ज्युरिस्डिक्शन नसताना दुसऱ्या न्यायालयात जायचं हे योग्य नाही, असंही ते म्हणाले.
एमपीएससीने कोर्टात याचिका दाखल केल्याने मराठा क्रांती मोर्चा संतप्त झाला आहे. मराठा मोर्चाने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून एमपीएससीचे अध्यक्ष सतीश गवई यांचा राजीनामा मागितला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या विरोधात अर्ज करणाऱ्या सर्वांचे त्वरीत रजीनामे घ्या. गवई यांचाही राजीनामा घ्या, अन्यथा तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा मराठा मोर्चाने दिला आहे.
काल राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत एमपीएससीच्या भूमिकेवरून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी संताप व्यक्त केला या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेशही देण्यात आल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.
चंद्रशेखर ओक यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर सप्टेंबर २०१९ मध्ये सतीश गवई यांची एमपीएससीच्या अध्यक्षपदासाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असणार आहे. उद्योग विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव पदावरून सतीश गवई निवृत्त झाले होते. त्यामुळे त्यांची नियुक्ती एमपीएससीच्या अध्यक्षपदी करण्यात आली. यापूर्वी त्यांनी म्हाडाचे उपाध्यक्ष म्हणूनही काम पाहिलं होतं.
