नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । लव्ह जिहादचा मुद्दा भाजपाने उचलून धरला असून, भाजपाशासीत राज्यांमध्ये लव्ह जिहाद विरोधात कडक कायद्यांची निर्मिती केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर एमआयएमचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसींनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे.
“राज्यघटनेत कुठेही लव्ह जिहाद या संकल्पनेचा उल्लेख नाही. भाजपाशासीत राज्य लव्ह जिहादच्या कायद्याद्वारे राज्यघटनेची खिल्ली उडवत आहे. भाजपाशासीत राज्यांना कायद्याची निर्मिती करायची असेल, तर त्यांनी एमएसपीसाठी कायद्याची निर्मिती केली पाहिजे आणि रोजगार दिला पाहिजे.” असं ओवेसींनी म्हटलं आहे.
“न्यायालयाने या गोष्टीवर जोर देत पुन्हा सांगितले आहे की, भारतीय राज्यघटनेत कलम २१,१४ आणि २५ अंतर्गत देशातील कोणत्याही नागरिकाच्या वैयक्तिक आयुष्यात सरकारची कोणतीही भूमिका नाही. राज्यघटनेच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करण्यात भाजपा स्पष्टपणी गुंतलेली आहे.” असा आरोप देखील ओवेसींनी केला आहे.
मध्य प्रदेश कॅबिनेटने धर्मांतर विरोधी विधेयक मंजूर केलं आहे. उत्तर प्रदेशमधील योगी सरकार आणि हिमाचल प्रदेश सरकार नंतर आता मध्य प्रदेशमध्ये देखील लव्ह जिहाद विरोधी कडक कायदा बनवण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलण्यात आलं आहे.
महिनाभरापूर्वी उत्तर प्रदेशमध्ये धर्मांतरण विरोधी कायदा लागू करण्यात आलेला आहे. यामध्ये तरतूद आहे की, धर्म परिवर्तन करण्याअगोदर किमान दोन महिने आधी जिल्हाधिकाऱ्यास याबाबत कळवावे लागेल. यामध्ये कमीत कमी १५ हजार रुपये दंडासह १ ते ५ वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. तर, अल्पवयीन, महिला आणि दलित यांच्याबरोबर जर असं होत असेल तर २५ हजार रुपये दंड आणि ३ ते १० वर्षांपर्यंत शिक्षा होणार आहे.
