मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | राज्य सरकारने मंगळवारी बोलावलेल्या विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यांत 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण देणारे हे विधेयक प्रथम विधानसभेच्या पटलावर सादर केले. ते तिथे एकमताने मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर ते विधान परिषदेनेही एकमताने हातावेगळे केले. आता हे विधेयक स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवले जाईल. त्यांच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होऊन या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होईल. दरम्यान, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी सगेसोयरे व ओबीसी समावेशावर ठाम आहेत. त्यामुळे हे आंदोलन थांबवण्याचे सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून अवघ्या महाराष्ट्रात रान पेटले होते. मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात या प्रकरणी अवघा मराठा समाज एकवटला होता. जरांगेंनी मराठा समाजाला कुणबी नोंदींच्या माध्यमातून ओबीसी आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. सरकारने त्यांची ही मागणी मान्य केली. त्यानंतर सरकारने मराठा समाजाला 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण देणारे विधेयकही मंगळवारी विधिमंडळात पारित करवून घेतले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या पटलावर हे विधेयक सादर केले. त्यानंतर ते कोणत्याही चर्चेविना एकमताने पारित करण्यात आले.
