मुंबई : वृत्तसंस्था । तब्बल ७१ लाख ६८ हजार ५९६ वीजग्राहकांना महावितरणकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. थकित वीजबिल न देणाऱ्या ग्राहकांची विजजोडणी कापण्याचा धडाका महावितरणने सुरु केला आहे
वाढीव वीजबिलाच्या मुद्द्यावरुन राज्य सरकारवर विरोधकांकडून प्रखर टीका होत असताना दुसरीकडे सरकारने थकीत वीजबिलाच्या मुद्द्यावरुन गंभीर पवित्रा धारण केला आहे. महसुली तूट वाढत असल्यामुळे सरकारने थकित वीजबिल वसूल सरण्यासाठी विजपुरवठा खंडित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सरकारने कारवाई सुरु केली आहे .
ग्राहकांनी वीजबिल न दिल्यामुळे महावितरण विभागाला गंभीर आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. महसुली तूट वाढल्यामुळे महावितरणला आपला कारभार करण्यासाठी कसरत करावी लागतीये. त्यामुळे सरकारने थकित वीजबिलाबाबत कडक भूमिका घेतली आहे. सरकारने राज्यात वीजबिल थकलेल्या ग्राहकांना थेट नोटीस पाठवली आहे. या नोटिशीत ग्रहाकांना थकित वीजबिल भरण्याचे बजावण्यात आले आहे.
निश्चित मुदतीत वीजबिल न भरल्यास विजजोडणी कापण्याचे आदेश महावितरणने दिले आहेत. वीजबिल भरण्यासाठीची मुदत ३० जानेवारी रोजी संपणार आहे. त्यानंतर विजेची जोडणी कापण्यास सुरुवात केली जाणार आहे. तसे आदेश सरकारने महावितरणला दिले आहेत.
वीजबिल वसूल करण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्य सरकारवर टीका केली जात आहे. लॉकडाऊनमध्ये ग्राहकांना चुकीचे वीजबिल आले असून, ते रद्द करावे अशी मागणी विरोधकांनी केली होती. यावर बोलताना “वीजबिलासारखा असा मोठा निर्णय एक मंत्री घेत नसतो. त्यावर राज्याचं मंत्रिमंडळ विचार करत असतं. त्यावर सर्वांगीण चर्चा होते आणि नंतर अशा प्रकारचे निर्णय होत असतात. राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहून निर्णय घ्यावे लागतात. आर्थिक परिस्थिती आणि कोरोनाचा विचार करुन पावलं उचलावी लागतात. केंद्राकडून आमचे २५ हजार कोटी रुपये येणे आहे. ते अजून आले नाहीत”, असे 21 जानेवारी रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले होते.
पुणे जिल्ह्यात वीजबिलालची थकबाकी १ हजार कोटींच्या घरामध्ये पोहोचली आहे. पुणे जिल्ह्यात थकबाकी ७० कोटींपर्यंत होती. मात्र, कोरोनाकाळात ही थकबाकी तब्बल १ हजार कोटीपर्यंत पोहोचली आहे.
वाढीव वीजबिलाच्या मुद्द्यावरुन सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी वेळोवेळी केला आहे. मनसेने थेट उर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याविरोधात तक्रार करत, राऊत यांनी लोकांना फसवल्याचा आरोप केला आहे. तर ‘मी जेवढी वीज वापरली तेवढे बील देणार, जी वीज वापरलीच नाही, ते वीजबिल देणार नाही,’ अशी भूमिका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली होती. त्यानंतर महावितरणच्या विजपुरवठा खंडित करण्याच्या भूमिकेवर विरोधक आणि ग्राहकांच्या काय प्रतिक्रिया येणार हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
