नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । अभिनेत्री जुही चावलाने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेली ५जी सेवेला विरोध दर्शवणारी याचिका न्यायालयानं आता रद्द केली आहे. याचिकाकर्त्यांना २० लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.
जुहीने ही याचिका केवळ प्रसिद्धीसाठी दाखल केली असल्याचंही उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
या नेटवर्कच्या तरंगांमुळे पर्यावरण आणि मानवी आयुष्यावर होणाऱ्या परिणामांचा विचार करावा, त्यासंदर्भात संशोधन करण्यात यावं अशी जुहीची याचिका होती. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने सांगितलं की ही याचिका केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी दाखल करण्यात आली होती. खंडपीठाने सांगितलं की या याचिकेला कोणताही आधार नाही, ही याचिका विनाकारण दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने सांगितलं की तिने सर्वप्रथम सरकारकडे याबद्दल आपलं म्हणणं मांडायला हवं होतं. त्याचप्रमाणे जुहीने या याचिकेच्या सुनावणीची लिंक सोशल मीडियावर व्हायरल केली असल्याचंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.
जुही चावलाची याचिका न्या सी हरी शंकर यांच्यासमोर मांडण्यात आली होती. ही याचिका त्यांनी दुसऱ्या खंडपीठाकडे पाठवली असून २ जूनला या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. दूरसंचार कंपन्यांना ५जी नेटवर्कसाठी परवानगी दिली तर या रेडिएशनच्या परिणामामुळे प्रत्येक मनुष्य, प्राणी, पक्षी, कीटक आणि वनस्पतींना धोका निर्माण होऊ शकतो असा दावा जुही चावलाने केला आहे.
हे विकिरण पृथ्वीवरील पर्यावरणाचं असं नुकसान करतील जे पुन्हा कधीच भरून काढणं शक्य नसेल, असं तिचं म्हणणं आहे. वकील दीपक खोसला यांच्या मदतीने ही याचिका जुही चावलाने दाखल केली आहे. ५जी नेटवर्कमुळे लोकांचा फायदा होईल यामुळे लोकांच्या आरोग्यावर आणि पर्यावरणावर परिणाम होणार नाही हे दूरसंचार कंपनीने स्पष्ट करावं असं याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे. शिवाय नेटवर्कच्या रेडिएशनमुळे महिला, लहान मुलं, नवजात बालकं तसचं वनस्पती आणि पर्यावरणातील सर्व प्रकारच्या सजीवांवर विकिरणांचा प्रभाव होणार नाही हे दूरसंचार कंपन्यांनी स्पष्ट करावं असं या याचिकेत म्हटलं आहे.
