१५ कोटींचा घोटाळा : भाजपा आ. प्रशांत बंब यांच्यासह १६ जणांविरोधात गुन्हा

 

औरंगाबाद : प्रतिनिधी । औरंगाबाद जिल्ह्यामधील गंगापूर तालुक्याचे भाजपा आमदार प्रशांत बंब यांच्यासह १६ जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. बनावट कागदपत्र वापरून गंगापूर साखर कारखान्याच्या सभासदांची १५ कोटी रुपयांची फसवणूक केली असल्याचा आरोप आहे.

प्रशांत बंब यांना अटक झालेली नाही, गंगापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. व्याज वाटण्याच्या नावाखाली अधिकची दिली जाणारी रक्कम अपहार करण्यासाठी बेकायदेशीररित्या वापरल्याच्या फिर्यादीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.

गंगापूर सहकारी साखर कारखाना अनेक वर्षांपासून बंद आहे. राज्य सरकारने या कारखान्यावरील कर्जापोटी हा कारखाना जप्त देखील केलेला आहे. तर, संबंधित बँकेने हा कारखाना विक्रीस काढल्यानंतर तत्कालीन संचालक मंडळाने या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयीन कारवाईत गंगापूर न्यायालयात कारखान्याकडून रक्कम जमा करण्यात आली होती. त्यांनतर हा विक्रीचा व्यवहार रद्द करण्यात आला होता. त्यामुळे न्यायालयाकडून ही रक्कम कारखान्याच्या खात्यात जमा झाली होती. ती आतापर्यंत व्याजासह १५ कोटी ७५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक झाल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

बँकेच्या खात्यावर जमा झालेल्या पैशांचा कारखान्याशी काहीही संबंध नाही, असं कारखान्याचे अध्यक्ष प्रशांत बंब व त्यांच्या काही संचालकांनी म्हटलं असल्याची तक्रार कारखान्यातील सभासदांनी एकत्र येत केली आहे. तसेच, पैशांचा अपहार झाल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.

७ नोव्हेंबर २०२० रोजी कारखान्याला ही रक्कम परत मिळाली. कारखान्याचे अध्यक्ष आमदार प्रशांत बंब व प्रभारी संचालक बी एम पाटील यांनी संगनमत करून २० जुलै रोजी ही रक्कम बेकायदेशीररित्या कारखान्याचे खाते उघडून व खातं उघडण्यासाठी देखील कारखान्याचा ठराव करण्यात आला होता, तो देखील बनावट असल्याचं या तक्रारीत म्हटलेलं आहे. खातं उघडत असताना कारखान्याची भागीदारी दाखवण्यात आली. त्यामध्ये आमदार बंब व पाटील हे भागीदार असल्याची बनावट कागदपत्र तयार केली गेली. नागरी सहकारी बँकेत खातं उघडत असताना जी परवानगी घ्यावी लागत होती, ती परवानगी देखील घेतली नाही असं देखील तक्ररीत म्हटलं आहे. प्राप्त झालेली रक्कम विविध ठिकाणी टाकण्यात आली. कारखाना हा वित्तीय संस्था नाही त्यामुळे ती व्याज वाटू शकत नाही, असं देखील तक्रारीत म्हटलं आहे

Protected Content