नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । केंद्र सरकारने पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या अंतर्गत आणल्यास सामान्यांना फायदा होऊ शकतो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि तेल व वायू मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी यासंदर्भात संकेतही दिले आहेत
पेट्रोल आणि डीझेलच्या किंमती दिवसोंदिवस वाढतच आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरावर सर्वात उच्च दराचा जीएसटी लागू केला तरी सध्याच्या किंमतीपेक्षा नवे दर हे अर्ध्याहून कमी होतील
सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क आणि राज्य सरकारकडून व्हॅट आकारला जातो. दोन्ही करांचा बोजा एवढा जास्त आहे की ३५ रुपयांचे पेट्रोल वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये ९० ते १०० रुपये प्रति लीटरपर्यंत पोहचलं आहे. २४ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत पेट्रोलचे दर ९७ रुपये प्रति लीटर इतके आहेत.
. जीएसटी एक जुलै २०१७ पासून लागू करण्यात आला आहे. त्यावेळेच राज्य सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर करांच्या रुपाने अधिक अवलंबून असल्याने जीएसटीमधून इंधनाला वगळण्यात आलं होतं. आता सीतारामन यांनी इंधनाच्या किंमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी एकत्र येण्याचं आवाहन केलं आहे.
पेट्रोलियम उत्पादनांना जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्यात आलं तर देशातील सर्व राज्यांमधील इंधनाचे दर समान होतील. जीएसटी परिषदेने कमी स्लॅबमध्ये पेट्रोलियम उत्पादनांना स्थान दिल्यास इंधनाच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात घसरतील. सध्या भारतामध्ये चार प्रकारचा जीएसटी आकारला जातो. यामध्ये सर्वात कमी पाच टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के असे चार प्रकार आहेत. सध्याची स्थिती पाहिल्यास केंद्र आणि राज्य सरकार करांच्या नावाखाली इंधनावर १०० टक्के कर वसूल करत आहे. त्यामुळे सर्वाधिक जीएसटी लावला तरी पेट्रोलची किंमत ६० रुपये प्रति लीटरच्या खालीच राहील.
कच्च्या तेलापासून निर्माण होणाऱ्या पदार्थांच्या किंमती कमी होण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असल्याचेही प्रधान यांनी म्हटलं आहे. “आम्ही सातत्याने जीएसटी काऊन्सीलला पेट्रोलियम पदार्थांना कर सवलत देण्यासंर्भांत विनंती करत आहोत. यामुळे सर्वसामान्यांना फायदा होईल. मात्र अंतिम निर्णय त्यांचा असणार आहे,” असं प्रधान म्हणाले आहे.
पेट्रोलियम उत्पादने ही राज्यांसाठी कर वसुलीचे आणि राजस्व मिळवण्याचं प्रमुख साधन आहे. त्यामुळेच जीएसटी परिषद इंधनाला सर्वात मोठ्या स्लॅबमध्ये ठेऊन त्यावर उपकर लावू शकते. सरकारी आकडेवारीनुसार सध्याच्या आर्थिक वर्षामध्ये पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये पेट्रोलियम क्षेत्राने सराकरी तिजोरीमध्ये दोन लाख ३७ हजार ३३८ कोटी रुपयांचे योगदान दिलं आहे. त्यापैकी एक लाख ५३ हजार २८१ कोटी केंद्राचा वाट तर ८४ हजार ५७ कोटी राज्यांचा वाटा होता. वर्ष २०१९-२० मध्ये राज्य आणि केंद्राने पेट्रोलियम क्षेत्रामधून एकूण पाच लाख ५५ हजार ३७० कोटी मिळवले. हे सरकारच्या कमाईच्या १८ टक्के इतका तर राज्यांच्या कमाईच्या सात टक्के इतका आहे.
संपूर्म देशामध्ये राजस्थानमध्ये पेट्रोलवर सर्वाधिक म्हणजेच ३६ टक्के व्हॅट लागू करण्यात आला आहे. त्यानंतर तेलंगणा ३५.२ टक्के व्हॅट आकरतो. पेट्रोलवर ३० टक्क्यांहून अधिक व्हॅट आकारणाऱ्या राज्यांमध्ये कर्नाटक, केरळ, आसाम, आंध्र प्रदेश, दिल्ली आणि मध्य प्रदेश या राज्यांच्या समावेश आहे. डिझेलवर सर्वाधिक कर आकारणाऱ्यांमध्ये ओदिशा, तेलंगणा, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांचा समावेश आहे. नुकतेच पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मेघालय, आसाम आणि नागालॅण्डने इंधनावरील करामध्ये कापात केलीय.
