न्यूयॉर्क : वृत्तसंस्था । डेफर्ड अॅक्शन फॉर चाइल्डहूड अरायव्हल्स (डीएसीए) हा कायदा रद्द करण्याचा ट्रम्प प्रशासनाने २०१७ मध्ये घेतलेला निर्णय अमेरिकी न्यायालयाने रद्दबातल केला असून ओबामा काळातील हा कायदा पुन्हा लागू करण्याचा आदेश दिला आहे.
कागदपत्रे नसलेल्या स्थलांतरित व्यक्तींना त्यामुळे दिलासा मिळाला असून त्यात काही भारतीयांचा समावेश आहे. ट्रम्प प्रशासनाने डीएसीए कायदा २०१७ मध्ये रद्द केला होता, पण त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने जूनमध्येही विरोध केला होता.
शुक्रवारी न्यूयॉर्कमधील पूर्व जिल्ह्यचे न्यायाधीश निकोलस गरॉफिस यांनी अंतर्गत सुरक्षा विभागाला असा आदेश दिला,की डीएसीए कायद्यान्वये संबंधिताना दोन वर्षे वाढवून देण्यात यावीत. लोकांचे स्थलांतर अर्ज स्वीकारण्यास सुरूवात करावी. सोमवारपासून मुदतवाढीचे हे अर्ज स्वीकारण्यात यावेत.
याचा अर्थ २०१७ नंतर प्रथमच डीएसीएनुसार पात्र व्यक्तींना प्रथमच अर्ज करण्याची संधी मिळणार आहे. ज्यांच्याकडे कागदपत्रे नाहीत अशी अनेक मुले आहेत, त्यांना याचा फायदा होणार आहे. न्यायाधीश गॅरॉफिस यांनी सांगितले,की याबाबत जाहीर सूचना प्रसारित करण्यात येईल. या कायद्यातील काही अतिरिक्त तरतुदी अयोग्य आहेत. डीएसीए हा स्थलांतर धोरणाचा एक भाग असून त्यामुळे अनेक लोक अमेरिकेत राहत आहेत. यात काही मुलांना दोन वर्षांंच्या पुनर्नवीकरणीय व्हिसाच्या आधारे अमेरिकेत आणले जाते व नंतर ते अमेरिकेत काम करण्यास पात्र होतात. डीएसीए पात्र मुलांना ‘ड्रीमर्स’असे म्हणतात.
