नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । कोरोनाच्या मुकाबल्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने शनिवारी स्वतंत्र अधिकारांसह ऑक्सिजन आणि औषधांच्या पुरवठ्यासाठी १२ सदस्यीय राष्ट्रीय कृती समितीचं गठन केलं आहे.
देशात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असताना दुसरीकडे ऑक्सिजन आणि औषधांचा पुरवठा योग्य रितीने होत नसल्याने सुप्रीम कोर्टाने दखल घेतली आहे. काही दिवसांपासून कोरोना स्थितीवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. सुप्रीम कोर्टाने वारंवार केंद्र सरकारला फटकारलं आहे. राज्यांना योग्य प्रमाणात ऑक्सिजन पुरवठा करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.स्थितीवर सुप्रीम कोर्ट नजर ठेवून आहे.
टास्क फोर्स केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन विभागाशी सल्ला मसलत करण्यासाठी स्वतंत्र असेल. ही समिती आपली नियमावली तयार करण्यासही स्वतंत्र असेल असंही सुप्रीम कोर्टानं आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे.
कर्नाटक हायकोर्टानं ५ मे रोजी दिलेल्या आदेशाला आव्हान देत केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या आदेशात ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत सांगण्यात आलं होतं. कर्नाटक राज्याला प्रतिदिन १२०० मेट्रीक टन ऑक्सिजन पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आला होते. या आदेशानंतर केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारची याचिका फेटाळत कर्नाटक हायकोर्टाचा आदेश कायम ठेवला आहे.
दुसऱ्या लाटेत मृत्यूचं अक्षरशः तांडव सुरु आहे. रुग्णसंख्येचा तोल सांभाळताना आरोग्य व्यवस्था डगमगत आहे. देशात दररोज हजारो रुग्णांचा मृत्यू होत असून, गेल्या २४ तासांतील आकडेवारी झोप उडवणारी आहे. देशात अवघ्या २४ तासांत चार हजारांहून अधिक रुग्णांना प्राण गमवावे लागले आहेत. ही देशातील एका दिवसातील आतापर्यंतची उच्चांकी नोंद असून, २४ तासांत चार लाखांहून अधिक बाधित रुग्ण आढळून आले आहेत.
