मुंबई वृत्तसंस्था । राज्यातील सहकारी बँकांना आर्थिक ताळेबंद, लेखा परीक्षण अहवाल आदींचे रिटर्न भरण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने मंगळवारी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देऊ केली. यामुळे सहकारी बँकांना दिलासा मिळाला आहे. कोरोना काळात बँका सुरू असल्या तरी अपुरा कर्मचारी वर्ग, लेखा परीक्षकांची अनुपलब्धता अशा अनेक कारणांमुळे ३० सप्टेंबर रोजी रिटर्न रिझर्व्ह बँकेला कसे सादर करायचे हा प्रश्न सहकारी बँकांपुढे होता. मात्र महाराष्ट्र अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनने याविषयी ऑगस्ट महिन्यापासूनच रिझर्व्ह बँकेकडे पत्रव्यवहार सुरू केला. अखेर प्रयत्नांना यश आल्याचे फेडरेशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सायली भोईर यांनी सांगितले.
सायली भोईर यांनी सांगितले की, लॉकडाउन आणि अनलॉकच्या प्रक्रियेनंतर पुन्हा एकदा संसर्ग वाढण्याची भीती, या सर्वांमुळे सहकारी बँकांपुढे वेळेत लेखा परीक्षण पूर्ण करण्याचे आव्हान होते. दरवर्षी रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण करून लेखा परीक्षण अहवाल, ताळेबंद यांना सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेऊन ३० सप्टेंबरपर्यंत रिटर्न सादर करणाऱ्या सहकारी बँकांसाठी यावर्षी ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे अशक्य होते. ही परिस्थिती फेडरेशनने राज्य सरकारला व रिझर्व्ह बँकेला सांगितली.
राज्य सरकारने परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून तातडीने याची दखल घेत, रिटर्न सादर करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत मुदतवाढ तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी ३१ मार्च २०२१पर्यंत मुदतवाढ देऊ केली, तसा निर्णय कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आला.
त्याचवेळी रिझर्व्ह बँकेलाही मुदतवाढीचे आवाहन करण्यात आले होते. रिझर्व्ह बँकेने तिच्या अखत्यारीत बँकिंग नियमन कायद्यांतर्गत ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देऊ केली होती. परंतु फेडरेशनने ही मुदत आणखी वाढवून मागतिली. त्यासाठी रिझ्रव्ह बँकेने केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार करून विशेष बाब म्हणून विनंती केली होती. फेडरेशनने याविषयी पाठपुरावा केला. त्याला यश आले असून केंद्र सरकारने ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत रिटर्न रिझर्व्ह बँकेला सादर करण्यासाठी मुदत दिली आहे. याविषयीची अधिसूचनाही मंगळवारी जारी करण्यात आली आहे.
