जळगाव – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी | गेल्या दोन-तीन दिवसापूर्वी इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) आरक्षण देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे सध्यस्थितीत ओबीसीसाठी राजकीय आरक्षण लागू होण्याची शक्यता नाही, असे न्यायालयीन निकालातून निष्पन्न झाले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाविना निवडणूक घेण्याची तयारी सुरू केली असली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका होऊ नयेत अशी राज्य सरकारची भूमिका असून त्यासाठी लांबणीवर टाकण्यासाठी विधेयक आणणार आहे. त्यानुसार राज्य सरकार निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाला साकडे घालणार आहे. या सर्व घडामोडींमुळे जळगाव जिल्ह्यातील १५ नगर पालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणुका वेळेत होणार की लांबणीवर पडणार याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
जिल्ह्यातील बऱ्याच नगरपालिकांची मुदत संपुष्टात आल्याने नगर पालिकेवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहेत. तर जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांचा कार्यकाळ या महिन्याच्या शेवटी संपुष्टात येत आहे. नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेत प्रभाग रचनेचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून सर्वच राजकीय पक्ष गेल्या वर्षभरापासून निवडणूकपूर्व तयारी केली जात आहे. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजपासह सर्वच राजकीय पक्षांनी ठिकठिकाणी बैठका घेऊन भावी सदस्यांची चाचपणीही केली जात आहे. जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकेसाठी इच्छुक नगरसेवकांनीही गेल्या सहा महिन्यांपासून निवडणुकीची तयारी सुरू केली असून बहुतेक नगरसेवकांनी तर विद्यमान पक्षाकडून उमेदवारी न मिळाल्यास अन्य पक्षात प्रवेश करून निवडणूक लढविण्याचा आराख़डाही तयार केला असल्यचे बोलले जात आहे. .
स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका एप्रिल महिन्याची अखेरीपासून ते मे च्या सुरुवातीला घेतल्या जाण्याची शक्यता असून त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाचे नियोजन आहे. तर जिल्ह्यात नुकत्याच डिसेंबर जानेवारी दरम्यात ओबीसी आरक्षणाविना बोदवड नगरपंचायतीसह ग्रामपंचायतींच्या पोटनिवडणुका पार पडल्या आहेत. या निवडणुकात काहि ठिकाणी महाविकास आघडीच्या घटक पक्षांना यश आले तर बहुंताश ठिकाणी भाजपाने सत्ता कविज केली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्याची भूमिका राज्य शासनाची असून आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी विधेयक संमत करून राज्य निवडणूक आयोगाला करण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
