अमळनेर-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । राज्यातील प्रशासन व नागरी सेवा डिजिटल करून ग्रामीण भागाच्या विकासाला गतिमान करणाऱ्या ग्राम पंचायत स्तरावरील उपेक्षित घटक असलेल्या संगणक परिचालकांचा येत्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर 21 डिसेंबर रोजी विविध मागण्यांसाठी महामोर्चा धडकणार असून राज्यभरातील हजारो संगणक परिचालक नागपुरात दाखल होणार असल्याची माहिती अमळनेर तालुकाध्यक्ष अशोक पाटील यांनी दिली.
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून पंचायत राज संस्थांच्या कारभारामध्ये ई-पंचायत प्रकल्प अंतर्गत ग्राम पंचायत,पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर संगणक परीचालकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ज्यात सन 2011 ते 2015 मध्ये संग्राम प्रकल्पाच्या अमंलबजावणीमध्ये प्रत्येक ग्राम पंचायतीला संगणक परिचालक यांची नियुक्ती कायम आहे. त्यांच्या मानधनापोटी ग्राम पंचायती दर महिन्याचे बारा हजार असे वार्षिक रक्कम आरटीजीएसच्या माध्यमातून शासनास प्रदान करण्यात येत असते, मात्र संगणक परीचालकाना महिन्याला 6930 एवढे तुटपुंजे मानधन देण्यात येत असून चार चार महिने उलटूनही ते मानधन दिले जात नाही.त्यामुळे किमान वेतन लागू करण्याची मागणी कित्येक वर्षांपासून संगणक परिचालक करत असून मागील काळातही नागपूर अधिवेशन, आझाद मैदानावर अनेक आंदोलने व मोर्चे काढलेत पण आताच्या सरकारने आणि विरोधी सरकारने फक्त संगणक परीचालकांच्या तोंडाला पाने पुसल्याने संगणक परिचालक आता आक्रमक झाले असल्याचे दिसून येते.म्हणून येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात 21 डिसेंबर रोजी भव्य मोर्चा काढून सरकारचे लक्ष वेधले जाणार आहे. ग्राम पंचायतीमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पातील संगणक परिचालक यांना यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायतीच्या सुधारित आकृतीबंधामध्ये लिपिक कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या पदावर सामावून घेऊन 1948 नुसार मासिक वेतन मिळावे ही संगणक परीचालकांची प्रमुख मागणी आहे.संगणक परिचालक यांचे मानधन हडप करणे,स्टेशनरी पुरवठा न करणे,प्रशिक्षण न देता सॉफ्टवेअर बोगस देऊन ग्राम पंचायतीच्या वित्त आयोगातील जनतेच्या विकासाचा कोटयवधी रुपयांचा निधी हडप करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी वारंवार शासनाच्या निदर्शनास आणून देखील सीएससी एसपीव्ही आणि तिच्या उपकंपन्याना शासन पाठीशी घालत आहे.म्हणून राज्यातील 27 हजार ग्राम पंचायतीच्या संगणक परीचालक आपल्या कायम शासनसेवेच्या मागणीसाठी आक्रमक झाले असून जोपर्यंत मागणी मान्य होत नाही तोपर्यंत नागपूर सोडणार नसल्याचे संगणक परिचालक संघटनेच्या पदाधिकारी यांनी सांगितले असून त्यासंबंधीचे निवेदन देखील आमदार अनिल पाटील यांना देण्यात आले आहे.तसेच मागण्या मान्य होई तोपर्यंत काम बंद आंदोलनाचे निवेदन देखील गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
#संगणक परिचालक संघटनेच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनानुसार, ग्रामपंचायत मधील प्रत्येक संगणक परिचालक शासनाचे सर्व विभागाचे ऑनलाईन व ऑफलाईन कामे करतो. ज्यात 1 ते 33 नमुना ऑनलाईन करणे, शेतकरी कर्जमाफी योजना, अस्मिता योजना, जणगणना, आवास प्लस योजना, प्रधानमंत्री पिक विमा योजना, किसान सन्मान निधी योजना, सर्व शासकीय योजनेची माहिती नागरीकांपर्यंत पोहोचविणे, ग्रामपंचायीचे सर्व ऑनलाईन व ऑफलाईन कामे, स्वच्छ भारत मिशन योजना, माझी वसुधंरा, नरेगा, आयुष्यमान भारत, श्रमयोगी मानधन योजना, कामगार कल्याण योजना, अंगणवाडीतील सर्व ऑनलाईन व ऑफलाईन कामे केली. तर कोरोनाच्या भयावह स्थितीमध्ये संगणक परिचाकांनी काम केल्याचा दावा संघटनेकडून करण्यात आला आहे.
लिपिक कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर म्हणून नियुक्ती द्या.
सध्याच्या आपले सरकार सेवा केंद्र हा प्रकल्प केंद्र शासनाची आयटी क्षेत्रात काम करणारी स्थित कंपनी चालविते.ग्राम पंचायतीमधील आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पातील संगणक परिचालक यांना यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायतीच्या सुधारित आकृतीबंधामध्ये लिपिक कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या पदावर सामावून घेऊन किमान वेतन कायदा 1948 नुसार मासिक वेतन मिळावे ही संगणक परीचालकांची प्रमुख मागणी आहे.
