नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । शेतकरी आंदोलनाच्या ठिकाणी केलेली इंटरनेट बंदी कायद्याच्या कचाट्यात अडकणार आहे. इंटरनेटवरील निर्बंध हटवण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे.
वकिल संप्रीत सिंह अजमानी आणि पुष्पिंदर सिंह यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत काढण्यात आलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीतील एका आंदोलक शेतकऱ्याचा हकनाक बळी गेला. त्या व्यक्तीच्या मृत्यूची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. संबंधित आंदोलकाचा गोळी लागूनच मृत्यू झाला, असा आरोपही याचिकेतून केला आहे.
इंटरनेट बंद करणे म्हणजे आंदोलकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रकार आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच्या प्रकरणात इंटरनेट हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे शेतकरी आंदोलन ठिकाणचे इंटरनेट बंद करून सरकारने आंदोलकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे. तसेच शेतकरी आणि सच्चा पत्रकारांना देशासमोर आंदोलनाची खरी वस्तुस्थिती आणण्यापासून रोखले आहे. शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्यांना विरोध केला म्हणूनच इंटरनेटवर निर्बंध आणण्यात आले आहेत.
