नवी दिल्लीः वृत्तसंस्था । शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने दिल्ली-यूपी सीमेवरील रस्ता बंद करण्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि राज्य सरकारवर पुन्हा सवाल केला आहे.
रस्ते अजूनही बंद का आहेत? रस्त्यावरील वाहतूक अशा प्रकारे थांबवता येणार नाही. सरकारने यावर तोडगा काढला पाहिजे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटंल. सुप्रीम कोर्टाचे यासंबंधी अनेक निर्णय आहेत. रस्ते अशाप्रकारे अडवून बंद करता येणार नाहीत. शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. पण रस्त्यावर आंदोलन करून वाहतूक थांबवता येणार नाही, असं कोर्टाने नमूद केलं. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि यूपी सरकारला तोडगा काढण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
तुम्हाला खूप वेळ देण्यात आला आहे. आता काहीतरी करा, असं सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना फटकरालं. आता २० सप्टेंबरपर्यंत पुढील सुनावणी होणार आहे. यूपी सरकारने शेतकऱ्यांनी धरणे आंदोलन करत रस्ते आडवल्याने कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं. कोर्टाच्या आदेशानुसार रस्ते आडवून आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना समजवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आंदोलनात बहुतेक करून वृद्ध आणि अधिक वयाचे शेतकरी आहेत. गाझियाबाद आणि दिल्लीदरम्यान महाराजपूर आणि हिंडन वाहतूक सुरळीत करण्याची परवानगी दिली गेली आहे. कारण राष्ट्रीय महामार्ग २४ बंद आहे, असं यूपी सरकारने म्हटलं.
जानेवारी, मार्च आणि एप्रिलमध्ये आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी महामार्ग क्रमांक २४ सतत रोखून धरला. यावरून कोर्टाने आंदोलकांना फटकारलं होतं. इतरांच्या जीवनात अडचणी आणू नका. आंदोलनकर्त्यांना धोरण स्वीकार नसेल. पण त्यांनी इतरांचं का नुकसान करावं. एक गाव उभारा. पण इतरांच्या जीवनात अडचणी आणू नका. जनतेला विरोधाचा अधिकार आहे. पण दुसऱ्याच्या जीवनात खोडा घालून विरोध करू शकत नाही, असं यापूर्वीच कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं.
आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने आणखी दोन आठवड्यांचा कालावधी मागितला आहे. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला आणखी मुदत दिली. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे नोएडा आणि दिल्लीदरम्यान वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. यावरून नोएडाच्या रहिवासी मोनिका अग्रवाल यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका केली आहे. त्यावर सुनावणी करण्यात येत आहे.
