नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । उच्च दर्जाच्या लोकांच्या बाजूने अनुकूल आदेश दिले जात नाहीत तेव्हा न्यायव्यवस्थेला बदनाम करण्याचा नवीन ट्रेंड आहे. आयबी (इंटेलिजन्स ब्युरो) आणि सीबीआय न्यायव्यवस्थेला अजिबात मदत करत नाहीत. न्यायाधीश तक्रार करतात तेव्हा ते प्रतिसाद देत नाहीत,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने धनबाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांच्या हत्येची चौकशी करणाऱ्या सीबीआयला न्यायाधीशांच्या सुरक्षेसाठी केलेल्या उपाययोजनांचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला नोटीस बजावली की न्यायाधीशांना धमकावण्याच्या आणि असभ्यतेच्या अनेक घटना घडल्या आहेत, त्यामुळे न्यायालयाने सर्व राज्यांना न्यायाधीशांच्या सुरक्षेसाठी केलेल्या उपाययोजनांबाबत स्टेटस रिपोर्ट दाखल करण्यास सांगितले आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ ऑगस्ट रोजी आहे, त्यादरम्यान अ‍ॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाची मदत करण्यास सांगण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांना धमकावण्याच्या घटनांनाही ‘गंभीर’ असे संबोधले आणि राज्यांना न्यायिक अधिकाऱ्यांना पुरवल्या जाणाऱ्या सुरक्षेबाबत स्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगितले. खंडपीठाने अ‍ॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांना सांगितले की, अशी अनेक प्रकरणे आहेत ज्यामध्ये गॅंगस्टर आणि हाई-प्रोफाइल व्यक्तिंचा समावेश आहे आणि न्यायाधीशांना धमक्या किंवा अपमानास्पद संदेश मिळाल्याची उदाहरणे आहेत.
झारखंड सरकारने तपास यंत्रणेकडून चौकशीची शिफारस केल्यानंतर सीबीआयने आयपीसीच्या कलम ३०२ (खून) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. गेल्या महिन्यात, सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने न्या आनंद यांच्या मृत्यूची स्वतंत्र सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली होती आणि असे म्हटले होते की हा “न्यायिक स्वातंत्र्यावर हल्ला” आहे.
याआधी झारखंड पोलिसांनी एसआयटीची स्थापना केली होती आणि ऑटोरिक्षात बसलेल्या दोन आरोपींना अटक केली होती. नंतर वाहनाच्या मालकालाही अटक करण्यात आली. या प्रकरणात गुन्ह्याचा हेतू अद्याप समजू शकलेला नाही.
