जळगाव, प्रतिनिधी । ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे विविध मागण्यांसाठी शुक्रवार २८ ऑगस्ट रोजी विविध मागण्यांसाठी राज्यव्यापी संप पुकारण्यात येणार असल्याचे प्रसिद्धी पत्राद्वारे कळविण्यात आले आहे.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी ग्रामपंचायत वसुली व उत्पन्नाची अट असणारा शासन निर्णय रद्द करा. वेतनासाठी १०० टक्के अनुदान शासनाने अदा करणे. कपात प्रॉव्हिडंट फंड याचा हिशोब देणे. थकीत पगार देणे. या मागणीसह अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी २८ ऑगस्ट रोजी राज्यातील २७ हजार ग्रामपंचायतीमधील ७५ हजार कर्मचारी यांचा महाराष्ट्रव्यापी संप व कामबंद आंदोलन करण्याचा निर्णय ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाने घेतला असल्याचे प्रसिद्ध पत्रक महासंघाचे राज्य अध्यक्ष कॉ.तानाजी ठोंबरे, राज्य सेक्रेटरी कॉ.नामदेवराव चव्हाण, राज्य सचिव अमृत महाजन (जळगाव) तसेच जळगाव जिल्हाध्यक्ष .कॉ.संतोष खरे यांनी जाहीर केले आहे.
महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांच्या वतीने कोल्हापूर येथे ग्रामीण विकास मंत्री आमदार हसन मुश्रीफ यांच्या घरावर मोर्चा नेण्यात येणार होता परंतु त्यांचा बंगला सील झाल्याने तेथील मोर्चा रद्द करण्यात असून २८ ऑगस्ट रोजी काम बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे.
त्यासंबंधी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की,. महाराष्ट्र सरकारने ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे दरमहा पगारासाठी २८ एप्रिल रोजी शासन निर्णय जाहीर केला व त्यात ग्रामपंचायतींची वसूली आणि उत्पन्नाची अट बंधनकारक केला आहे त्यातच लोकसंख्येचा जाचक आकृतीबंध अद्याप चालू ठेवलेने ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांना वसूलीच्या प्रमाणातच फक्त ५० टक्के आणि ७५ टक्केच वेतन मिळणार आहेत.व मिळत आहे म्हणजे १० ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्राच्या उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाने किमान वेतनाचे जे दर पुनर्निधारित करुन ते परिमंडळ ३ मधील कर्मचार्‍यांना रु. ११ हजार ६२५/- आणि परिमंडल २ मधील कर्मचार्‍यांना १२ हजार ७१५/- रु. परीमंडल १ साठी १३ हजार ८५साठी जाहीर केले आहे.
