शासनातर्फे कर्जमाफी ; मात्र झुरखेडा विकासोकडून व्याजासाठी ससेमिरा

 

धरणगाव, प्रतिनिधी । तालुक्यातील मौजे झुरखेडा येथील विविध कार्यकारी सोसायटीतर्फे गेल्यावर्षी शासनाच्या श्री छत्रपती शेतकरी सन्मान योजने अंतर्गत कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ झाला आहे. यात १ ऑगस्ट २०१७ ते प्रत्यक्ष कर्जमाफीचा लाभ मिळेपर्यंत व्याज वसूल न करणेबाबत शासनाने निर्णय घेतला आहे. मात्र तरीदेखील सोसायटीने कोणतेही लेखी आदेश नसताना शेतकऱ्यांकडून व्याज वसूल केल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली आहे. याप्रकरणी शेतकऱ्यांनी जिल्हाउपनिबंधकांसह सरकारी संस्था जळगाव यांच्याकडे पत्राद्वारे व्यथा मांडल्या आहेत.

झुरखेडा येथील शेतकरी सुरेश पाटील यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, मी ३ एप्रिल २०१४ रोजी १ लाख ४ हजारांचे पीक कर्ज घेतले होते. त्या कर्जावरील व्याज ३४ हजार १३९ रुपये मिळून १ लाख ३८ हजार १३९ रुपये इतकी थकीत रक्कम सदर कर्जबाजारी शेतकऱ्याकडे होती. शासनाने दिलेल्या श्री छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत दीड लाखांच्या आतील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ झाला आहे . त्यात पाटील यांनाही या कर्जमाफीचा लाभ झाला. व त्यात वरील संपूर्ण मुद्दल व त्यावरील व्याजाची परत फेड ही झाली. सोयटीतर्फे सेक्रेटरी यांनी सदर शेतकऱ्याला १५ जून २०१९ रोजी कर्ज निलचा दाखला देखील दिला आहे. मात्र तरीदेखील सदर शेतकऱ्याकडे विविकासोकडून कर्ज रक्कमेवरील थकीत येणे व्याजाच्या रक्कमेची मागणीसाठी तगादा सुरु करण्यात आल्याची तक्रार शेतकरी सुरेश पाटील यांनी पत्रात केली आहे. याशिवाय सोसायटीकडून कर्ज घेतलेल्या व शासनाच्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळालेल्या अन्य शेतकऱ्यांकडून देखील जिल्हा बँक व सोसायटी कर्जा वरील येणे व्याजाची मागणी करीत असल्याची चर्चा आहे. शेतकऱ्यांकडे कर्ज नीलचा दाखला असतांनाही संबंधित जिल्हा बँक व सोसायटीकडून त्यांना नव्याने पीक कर्जासह अन्य कर्जपुरवठा केला जात नाही. सन २०२०- २०२१ या आर्थिक वर्षी व्याज बाकी असल्याचे असल्याचे कारण देत पीककर्ज देण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. यामुळे झुरखेडा येथील शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असून शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यामुळे संबंधित जिल्हा बँकेच्या व सोसायटीच्या यांच्या अशा गलथान कारभाराची चौकशी करुन कारवाई करावी, कर्ज नील असलेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने कर्जपुरवठा करण्यास सुरुवात करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी वारंवार पत्रातून जिल्हा उपनिबंधकांकडे केली आहे.

Protected Content