मुंबई : वृत्तसंस्था । कोरोना लॉकडाऊन काळातील शाळांची फी पूर्णच्या पूर्ण भरावीच लागेल, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. पालकांनी २०१९-२० च्या शैक्षणिक वर्षात जेवढी फी भरली, तेवढीच फी २०२० – २१ या शैक्षणिक वर्षात शाळांकडे जमा करावी, असा अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्या. दिनेश माहेश्‍वरी यांनी राजस्थानमधील एका शाळा व्यवस्थापन समितीने दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना स्पष्ट सांगितले की, २०२० -२१ या शैक्षणिक वर्षातील शाळा फी पालकांना १०० टक्के भरावी लागेल. ५ मार्च २०२१ पासूनची थकीत शाळा फी पालकांना सहा हप्त्यांमध्ये भरता येईल. एकीकडे हे आदेश देतानाच न्यायालयाने असेही बजावले की, पालकांनी शाळा फी भरली नाही म्हणून कोणत्याही मुलाला शाळेतून काढून टाकता येणार नाही. किंवा दहावी बारावीच्या परीक्षांपासून फी न भरणार्‍या मुलांना वंचित ठेवता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निर्देश म्हणजे मुंबईसह राज्यातील पालकांना मोठा धक्का आहे. फी वाढीसंदर्भात सरकार निर्णय घेत नसल्यामुळे मुंबईतील पालक गेल्या आठवड्यात आक्रमक झाले होते. शिक्षणमंत्री आणि शिवसेना पक्ष कार्यालयासमोर पालकांनी आंदोलन केले होते.शालेय शुल्क कमी करण्याबाबत किंवा माफ करण्याबाबतचा विषय उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे सद्यस्थितीत यामध्ये शासनास हस्तक्षेप करता येत नाही. याप्रकरणी न्यायालयात शासनाची बाजू सक्षमपणे मांडून शासनाच्या मे २०२० रोजीच्या शासन निर्णयास दिलेली स्थगिती उठविण्यासाठी शासन सर्वोतोपरी प्रयत्नशील असल्याचे शिक्षण विभागाने म्हटले होते. या संदर्भात एक समितीही गठित केली जाईल असे सांगत आक्रमक पालकांना सरकारने थंड केले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच कोरोना काळातील सर्व शालेय शुल्क भरावेच लागेल, असे बजावल्याने पालकांना मोठा धक्का बसला आहे.
