मुंबई : वृत्तसंस्था । आता खत दरवाढी विरोधात पत्र लिहीणारे शरद पवार यांचेच धोरण प्रत्यक्षात खत दरवाढीस कारणीभूत आहे. तत्कालिन कृषिमंत्री शरद पवार व यूपीए सरकार यांच्या निर्णयामुळे खत दरवाढीला सामारे जावे लागले , अशी टीका भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्येंनी केली आहे.
केंद्र सरकारने बुधवारी खतावरील अनुदान १४० टक्क्यांनी वाढवले. परिणामी खतांच्या जागतिक किमतीतमोठी वाढ झालेली असूनही शेतकऱ्यांना ती जुन्या दरानेच उपलब्ध होतील. यामुळे सरकारी खजिन्यावर १४,७७५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी खतांच्या किंमती कमी करण्याबाबत केंद्रीय रसायने व खतमंत्री सदानंद गौडा यांना पत्र पाठविले होते. त्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे समोर आले आहे. मात्र यावरून भाजपा प्रवक्ते केशव उपाध्येंनी शरद पवारांवर निशाणा साधला आहे.
“युपीए काळात ज्यात शरद पवार कृषिमंत्री होते त्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील त्या सरकारने ‘न्यूट्रियंट बेस्ड सबसिडी पॉलिसी’ नावाचे धोरण फॉस्फॅटिक आणि पोटॅशिक खतांसाठी १ एप्रिल २०१० पासून लागू केले. त्यानुसार केंद्र सरकारने डीएपीसारख्या खतांसाठीचे अनुदान मर्यादित ठेवावे आणि कंपन्यांना खतांच्या विक्री किंमती ठरविण्याची मोकळीक द्यावे असे धोरण लागू झाले. परिणामी कंपन्यांना दरवाढीला मोकळे रान मिळाले.” असं देखील केशव उपाध्येंनी म्हटलं आहे.
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मात्र १४,७७५ कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा अतिरिक्त बोजा सोसून शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षीच्या दराने डीएपी रासायनिक खत उपलब्ध करून दिले.” असल्याचे सांगत, “तब्बल १४,७७५ कोटींच्या खत अनुदानाचा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन मोदी सरकारने देशातील कोट्यवधी शेतकरी कुटुंबांना दिलासा दिला आता उद्धव ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील मशागतीच्या कामांसाठी दहा हजार रुपयांचे सरसकट रोख अनुदान तातडीने द्यावे.” अशी मागणी देखील केली आहे.
“दर वर्षी काळाबाजार, साठेबाजी आणि आर्थिक अडवणूक यांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेएवढे खत राज्यात उपलब्ध होत नाही. गेल्या वर्षीही खताच्या कृत्रिम टंचाईमुळे शेतकरी नाडला गेला होता. तशी वेळ येऊ नये यासाठी आघाडी सरकारने खत वितरणाची प्रणाली आखून द्यावी, केंद्राने देशातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात किसान सन्मान योजनेअंतर्गत २० हजार ६६७ कोटींचा निधी जमा केला, त्याचा सर्वाधिक लाभ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांस झाला. आता खतांच्या दरवाढीचा बोजा उचलून मोदी सरकारने शेतकऱ्याच्या शिरावरील भार हलका केला. आता राज्याने १० हजार रूपये अनुदान दिले पाहिजे.” असंही केशव उपाध्येंनी ट्विटद्वारे म्हटलं आहे.
