नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरात कपात करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाने सगळ्यांनाच धक्का बसला. मात्र, यावरून केंद्र सरकारवर टीका होत आहे. पाच राज्यातील निवडणुकीमुळे मोदी सरकारने आदेश मागे घेतला असून, पुन्हा लागू केला जाईल, असं विरोधकांचं म्हणणं आहे.
या निर्णयावर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काही तासांतच यू-टर्न घेतला. व्याजदरात कपात करण्याचा आदेश नजरचुकीने काढला गेल्याचं सांगत सीतारामन यांनी सावरासारव केली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणानंतर काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंह यांनी मोदी सरकारवर टीका केली आहे. “मोदी-शाह-भाजपा सरकारच्या कार्यकाळात मजूर आणि सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरच संकट कोसळताना दिसत आहे. त्यांच्या बचतीच्या व्याजदरात कपात करण्यात आली आहे,” असं दिग्विजय यांनी म्हटलं होतं. त्याचबरोबर निर्णय मागे घेतल्यावरूनही त्यांनी सवाल केला आहे.
“निवडणुकीमुळे मोदी-शाह-निर्मला सरकारने गरीब माणसांच्या अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर कपातीचा निर्णय बदलला आहे. धन्यवाद. पण निवडणुका पार पडल्यानंतरही आपण व्याजदरात कपात करणार नाही, असं वचन निर्मलाजी यांनी द्यावं. कुणाच्या निगराणीखाली हे आदेश काढण्यात आले आणि अशा वेळेस ज्यावेळी भाजपा लोकांना आकर्षित करण्यासाठी हरतऱ्हेनं प्रयत्न करत असताना असा आदेश कसा काढला गेला? हे सुद्धा निर्मला सीतारामन यांनी सांगावं,” असा सवाल दिग्विजय सिंह यांनी केला आहे.
सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधीवरील (पीपीएफ) व्याजदर ०.७ टक्क्याने कमी करून ६.४ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. पोस्टाच्या बचत खात्यावरील व्याज वार्षिक ४ वरून ३.५ टक्के केले आहे. एक वर्षांच्या मुदतठेवींवरील व्याजदर ५.५ वरून ४.४ टक्के तर ज्येष्ठ नागरिकांच्या बचत योजनांवरील व्याज ७.४ वरून ६.५ टक्के केले आहे. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावरील व्याजदर ६.८ वरून ५.९ टक्के तर किसान विकासपत्रांवरील व्याजदर ६.९ टक्क्यांवरून ६.२ टक्के करण्यात आले. सुकन्या समृद्धी योजनेचेही व्याजदर कमी केले आहेत. नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी (१ एप्रिल ते ३० जून २०२१) हे नवे व्याजदर लागू राहतील.
