नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । दिल्ली उच्च न्यायालयाने कोरोना उपचार प्रोटोकॉलमध्ये बदल केल्याबद्दल, उपलब्ध ऑक्सिजनचा पूर्णपणे पुरवठा न करण्यात आल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. लोकांचा जीव जात रहावा असं मोदी सरकारचं धोरण दिसत असल्याची टीका न्यायालयाने केली.
कोरोना उपचारासाठी लागणारे रेमडेसिविर औषधाचा पुरवठा करण्यासंदर्भातील प्रोटोकॉलनुसार केवळ ऑक्सिजनची आवश्यकता असणाऱ्या रुग्णांनाच हे औषध देण्यात यावे असं म्हटलं आहे. याचसंदर्भात न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केलीय.
न्या प्रतिभा एम. सिंह यांनी केंद्र सरकारच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त करताना, “हे चुकीचं आहे. नियम बनवता बुद्धीचा अजिबात वापर करण्यात आलेला नाही असं वाटतंय. ज्यांच्याकडे ऑक्सिजनची सुविधा नाहीय अशा ठिकाणी रेमडेसिविर औषध दिलं जाणार नाही. लोकांनी मरत रहावं अशीच तुमची इच्छा आहे, असं यावरुन वाटतंय,” असं मत त्यांनी नोंदवलं. केंद्र सरकारच्या रेमडेसिविर प्रोटोकॉलनुसार ऑक्सिजनवर असणाऱ्यांनाच हे औषध दिलं जात आहे.
“रेमडेसिविरचा तुटवडा भरुन काढण्यासाठी प्रोटोकॉल बदलण्यात आले नाहीत. हे चुकीचं आहे. यामुळे डॉक्टरांना रुग्णांसाठी रेमडेसिविर औषध लिहून देता येणार नाही. या साऱ्यामधून नियोजनाचा आभाव दिसून येत आहे,” असंही न्यायालयाने केंद्राच्या कारभाराबद्दल नाराजी व्यक्त करताना म्हटलं आहे. रेमडेसिविरच्या पुरवठ्यासंदर्भात केंद्राने न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार देशाच्या राजधानीला देण्यात आलेल्या ७२ हजार रेमडेसिविर औषधांपैकी ५२ हजारांचा साठा २७ एप्रिल रोजी पाठवण्यात आलाय.
केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार उपचार घेणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येच्या आधारे रेमडेसिविर औषध पुरवले जात आहे. न्यायालयाने सुजय विखे पाटील यांचा थेट उल्लेख न करता अहमदनगरच्या खासदाराने दिल्लीतून रेमडेसिविरचा १० हजारांचा साठा नेल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं. एका खासदाराने दिल्लीमधून रेमडेसिविरचा दहा हजार औषधांची पाकीटं मिळवली आणि ती खासगी विमानाने महाराष्ट्रातील अहमदनगरमध्ये नेऊन त्याचं वाटप केलं, हे आश्चर्यचकित करणारं आहे. पुढील काही दिवसांमध्ये रेमडेसिविरचे उत्पादन वाढल्यानंतर ते अधिक प्रमाणात उपलब्ध करुन दिलं जाईल असंही केंद्राने न्यायालयाला सांगितलं.
न्यायालायने एका वकिलाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना रेमडेसिविरसंदर्भात चिंता व्यक्त केली. या वकिलाने दाखल केलेल्या याचिकेनुसार एकूण सहा डोसेसची गरज असताना केवळ तीन डोस मिळाल्याचं म्हटलं होतं. न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यानंतर २७ एप्रिलरोजी राहिलेले तीन डोस या वकिलाला मिळाले.
