मुंबई : वृत्तसंस्था । सामान्यांच्या लोकल प्रवासावर आणखी किती दिवस निर्बंध ठेवणार? सहा महिने होत आहेत. आता आपल्याला कोरोनासोबत जगावे लागेल’, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी नोंदवले. ‘आता प्रायोगिक तत्त्वावर का होईना केवळ न्यायालयात सुनावणी असलेल्या वकिलांना तरी विशिष्ट पास देऊन लोकल प्रवासाची मुभा द्यावी’, असा सल्लाही मुख्य न्यायमूर्तींनी राज्य सरकारला दिला.
मुंबई व लगतच्या शहरांतील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये मर्यादित प्रमाणात का होईना पण प्रत्यक्ष न्यायालयांतील काम सुरू असल्याने लोकल प्रवासाची परवानगी देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशा विनंतीच्या अनेक जनहित याचिका व अर्ज अनेक वकिलांनी अॅड. श्याम देवानी व अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत केले आहेत. त्याविषयी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे सुनावणी झाली.
रुग्णांची संख्या वाढतच असल्याने वकिलांना तूर्तास परवानगी देणे शक्य होणार नाही आपत्ती व्यवस्थापन सचिवांनी ५ सप्टेंबर रोजी नवा आदेश काढला आहे, असे सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितले. ‘लोकल सर्वांना खुली केल्यास प्रचंड गर्दी होईल सध्या मर्यादित प्रवाशांची संख्या ठेवल्याने सुरक्षित वावर पाळणे शक्य होत आहे’, असेही त्यांनी सांगितले.
वकीलच येऊ शकले नाहीत तर न्यायालयीन कामकाज कसे चालणार?’, असा प्रश्न मुख्य न्यायमूर्तींनी उपस्थित केला.’एवढी घाई नको. आधी उच्च न्यायालयाच्या बाबतीत प्रयोग करून पाहूया. यासंदर्भात महाधिवक्तांनी पुढच्या गुरुवारी योग्य तोडगा सांगावा’, असे तोंडी निर्देश देऊन खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.
