मुंबई (वृत्तसंस्था) कायद्यात नसलेले देऊ नका, जे कायद्यात बसतात ते पैसे तरी द्या. महाराष्ट्र सरकारचे हक्काचे १८ हजार कोटी हे १९-२० चे पैसे आम्हाला मिळालेले नाही, हक्काचे पैसे जरी मिळाले तरी पुरेसे आहेत. तसेच महाराष्ट्रापेक्षा लहान गुजरात राज्याला जास्त ट्रेन देण्यात आल्या.आम्ही ४८ ट्रेनची मागणी केली पण त्यांनी एका दिवसात ४३ ट्रेन पाठवल्या. लोकं जाऊच नयेत आणि सरकार बदनाम व्हावे हा केंद्राचा डाव असल्याचा आरोप परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केला आहे. महाविकास आघाडीकडून आज पत्रकार परिषद आयोजित केली होती.
या पत्रकार परिषदेला काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील तर शिवसेनेकडून परिवहन मंत्री अनिल परब उपस्थित राहिले. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या माहितीचा खुलासा यावेळी करण्यात आला. ८० ट्रेन दिवसाला मागितल्या आणि ३०-३५ ट्रेन दिल्याचे आम्ही म्हटले होते. याचा त्यांना राग आला. आम्ही ४८ ट्रेनची मागणी केली पण त्यांनी एका दिवसात ४३ ट्रेन पाठवल्या. लोकं जाऊच नयेत आणि सरकार बदनाम व्हावं हा केंद्राचा डाव असल्याचा अनिल परब यांनी केला. आम्ही ट्रेन पाठवतो पण महाराष्ट्र सरकार मजुरांना जाऊ देत नाही असा खोटा आरोप केंद्राने केलाय. ट्रेनच्या वेळा उलटसुलट केल्या. १ तास आधी कळवलं जातं. गुजरातला १५०० ट्रेन दिल्या पण मोठं राज्य असलेल्या महाराष्ट्राला ७०० ट्रेन दिल्या. केंद्र सरकारने भरघोस मदत देऊन महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरतंय असा आभास फडणवीसांनी निर्माण केल्याचे अनिल परब यावेळी म्हणाले. फडणवीस यांनी मांडलेल्या प्रत्येक मुद्द्याचा यावेळी खुलासा करण्यात आला. महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आभासी पत्रकार परिषद घेतली. याला आम्ही प्रत्यक्षात उत्तर देतोय असे ते म्हणाले.
यावेळी बाळासाहेब थोरात काय म्हणाले की, महाराष्ट्रात उद्योग-व्यवसायाचे मोठं केंद्र आहे. देशाला एकूण रिव्हेन्यूपैकी 35 टक्के रिव्हेन्यू हा महाराष्ट्रातून जातो. महाराष्ट्रात स्थलांतरित मजुरांची संख्यादेखील खूप मोठी आहे. या मजुरांची आणि प्रत्येक गरिब व्यक्तीची काळजी महाराष्ट्र सरकारने घेतली. आजही 7 लाख जेवणाती ताट सरकार देत आहे. महाराष्ट्र सरकारला अनेक सामाजिक संस्था, पक्ष कार्यकर्ते यांनीदेखील मोठ्या प्रमाणात मदत केली आहे. स्थलांतरित मजुरांसाठी 100 कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यातील बरेच पैसे आतापर्यंत वापरण्यात आले असल्याचेही श्री. थोरात म्हणाले.
