नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । लैंगिक अत्याचाराच्या एका गुन्ह्यातील उच्चं न्यायालयाच्या जामिनाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली आहे
शरीराचा शरीराशी प्रत्यक्ष संबंध आला नसेल तर तो लैंगिक अत्याचार ठरू शकत नाही. अल्पवयीन मुलीच्या खासगी भागाला स्पर्श केला, तरच पोक्सो कायद्यातंर्गत गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंठपीठाने दिला होता. या निर्णयाला आव्हान दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. न्यायालयाचा हा निकाल धोकादायक दाखला ठरतो, अशी भीती महाधिवक्त्यांनी व्यक्त केल्यानंतर न्यायालयानं हा निर्णय दिला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंठपीठाने प्रत्यक्ष त्वचेशी संपर्क नसल्यानं केवळ मुलीच्या स्तनांना हात लावला म्हणून पोक्सो कायद्यातंर्गत लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल होत नाही, असा निकाला न्यायालयानं देत आरोपीला जामीन मंजुर केला होता. या निर्णयाला राष्ट्रीय महिला आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आज याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी महाधिवक्त्यांनी उच्च न्यायालयाचा हा निकाल धोकादायक दाखला आहे, असा युक्तीवाद सर्वोच्च न्यायालयात केला. यावेळी न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठाने निर्णयाला स्थगिती दिली असून, आरोपीला नोटीस बजावण्यात आली आहे. दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
२०१६ मध्ये ही घटना घडली होती. सतीश नावाच्या एका ३९ वर्षीय आरोपीनं १२ वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. पीडित मुलीची साक्ष नोंदवून पोक्सो कायद्यातंर्गत आरोपी सतीशला सत्र न्यायालयाने तीन वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. या निर्णयाला नागपूर खंठपीठात आव्हान देण्यात आलं होतं. त्यावर न्यायालयानं हा निकाल दिला होता.
